मुंबई:हिंदी विषयावरून मनसेची भूमिका पुन्हा एकदा राज्याच्या शैक्षणिक राजकारणात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरते आहे. शाळांमध्ये मराठी ऐवजी हिंदी सक्तीने शिकवली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मनसेने उग्र भूमिका घेतली आहे. राज ठाकरे यांनी या विषयावरून शालेय व्यवस्थापनावर आणि सरकारवर जोरदार टीका केली असून, मराठी भाषेच्या अस्मितेसाठी लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा शालेय शिक्षणातील हिंदी विषयावरून आपली ठाम भूमिका मांडली आहे. त्यांचा स्पष्ट आरोप आहे की शाळांमध्ये मराठीऐवजी हिंदी सक्तीने शिकवण्याचा प्रकार सुरू असून, हा प्रकार महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक आहे.
राज ठाकरे यांनी एका सभेत बोलताना स्पष्ट केलं की, “मराठी भाषेच्या माध्यमातून शिक्षण हे महाराष्ट्रात अनिवार्य असावं, हिंदी ऐच्छिक असावी.” त्यांनी शिक्षण क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांवरही प्रश्न उपस्थित केले.
दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर उत्तर देताना सांगितलं की हिंदी सक्तीचा कोणताही सरकारी आदेश नाही आणि विद्यार्थी कोणतीही भाषा ऐच्छिक स्वरूपात निवडू शकतात.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी देखील राज्य सरकारवर टीका केली आहे. महाराष्ट्राच्या पारंपरिक भाषिक संस्कृतीला धक्का पोहोचवणारी कुठलीही योजना सहन केली जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे.
मनसेने आता शालेय अभ्यासक्रमात मराठी भाषेला अधिक महत्त्व मिळावं यासाठी राज्यभर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रकरण येत्या अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीने शिकवली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपली स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. एका सभेत बोलताना त्यांनी ठामपणे सांगितले की, “हिंदी विषय ऐच्छिक असावा, पण कोणत्याही विद्यार्थ्यावर त्याची सक्ती करू नये.” यामुळे पुन्हा एकदा हिंदी विषयावरून मनसेची भूमिका राज्याच्या शिक्षण धोरणावर लक्ष वेधून घेणारी ठरली आहे.
राज ठाकरे यांनी शिक्षण अधिकाऱ्यांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि असे म्हटले की, “मराठी ही महाराष्ट्राची मातृभाषा असून तिचा सन्मान राखला गेला पाहिजे.” मनसेने यापूर्वीही मराठीच्या संरक्षणासाठी आंदोलने केली आहेत. यावेळी त्यांनी शालेय अभ्यासक्रमात मराठीला प्राधान्य देण्याची मागणी पुन्हा एकदा केली.
दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की हिंदी विषय सक्तीचा निर्णय सरकारने दिलेला नाही. विद्यार्थ्यांना कोणती भाषा शिकायची हे निवडण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे सरकारवर करण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने देखील राज्य सरकारवर टीका करत म्हटले आहे की, “महाराष्ट्राच्या पारंपरिक भाषिक व्यवस्थेला धक्का पोहोचवणाऱ्या कोणत्याही निर्णयास आम्ही विरोध करू.” या पार्श्वभूमीवर हिंदी विषयावरून मनसेची भूमिका अधिक ठळक ठरते.
मनसेने जाहीर केले आहे की, जर शाळांमध्ये हिंदीची सक्ती सुरूच राहिली, तर ते राज्यव्यापी आंदोलन उभारणार आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागासाठी हा मुद्दा आता केवळ भाषेचा नसून राजकीय दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरत आहे.
हिंदी विषयावरून मनसेची भूमिका सध्या महाराष्ट्रात राष्ट्रीय भाषावादाच्या आराखड्यावर मोठा प्रश्न निर्माण करत आहे. शाळांमध्ये मराठीऐवजी हिंदी विषयाची सक्ती होत असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे, परंतु सरकारने स्पष्ट केला की हे ऐच्छिक आहे. आता ही चर्चा एक व्यापक आंदोलनाचा दिशादर्शक बनायला आहे.
🟦 मराठी भाषेचे महत्त्व आणि आक्रमक भूमिका
मराठी ही भाषाविषयी मनसेचा दृष्टिकोन स्पष्ट आणि ठाम आहे. मराठी शिक्षक, विद्यार्थी, कौटुंबिक सह-सामाजिक स्तरावर यासाठी सजगतेचे आवाहन करत आहेत. त्यामुळे मनसेने पुढाकार घेत राज्यभर मोहिमा राबवल्या आहेत. हिंदी विषयावरून मनसेची भूमिका किती प्रभावी ठरेल, हे उत्तर येणार्या महिन्यांत स्पष्ट होईल.
• भाषा ही संस्कृतीचा अंगठा नाही; ती ओळख आहे
या उपशीर्षकाखाली तुम्ही मराठीचा सांस्कृतिक इतिहास, शिक्षण प्रणालीतील त्याचा स्थान, विभागीय भाषासंवर्धन या विषयी विस्तार करू शकता.
