महाराष्ट्रमध्ये एसटीची जागा विकासासाठी २५० एकर क्षेत्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) पद्धतीने खुली करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या विविध शहरांतील बसस्थानक आणि आगार परिसरातील २५० एकर जमीन आता सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) योजनेअंतर्गत विकसित करण्यासाठी खुली करण्यात आली आहे. महामंडळाकडून या जागांसाठी निविदा प्रक्रिया सुरु असून, त्याद्वारे या जागांचा विकास करणार्या विकसकांची निवड केली जाणार आहे.
सध्या महामंडळाला आर्थिक तोटा होत आहे, त्यामुळे या जागांचा विकास करून त्याला नफा कसा मिळवता येईल याकडे लक्ष दिले जात आहे. १,८०० हेक्टरांहून अधिक जागेमध्ये, विशेषतः शहरांतील ७२ विविध ठिकाणी या जागा विभागण्यात आल्या आहेत. या जागांना अ, ब, क अशा तीन वर्गांमध्ये विभागून त्यांचं एकत्रित पॅकेज तयार करण्यात येणार आहे, ज्यात शहरी, उपशहरी आणि ग्रामीण भागांतील जागा समाविष्ट आहेत.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या योजनेबाबत सांगितले की, ही योजना महामंडळाला आर्थिक दृष्ट्या सशक्त करण्यासाठी आखण्यात आली आहे. तथापि, या जागा विकसकांच्या ताब्यात ६० वर्षांसाठी दिल्या जाणार असल्याने या संदर्भात प्रशासन आणि राजकीय वर्तुळांत वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत. काहींना भीती आहे की, एसटीच्या जागांचा विकास होईल का, किंवा फक्त या जागा विकसकांच्या मालकीत जाऊन त्यांचा वापर फक्त व्यावसायिक उद्दिष्टांसाठी होईल.
या योजनेअंतर्गत जागा भाड्याने ‘बांधा वापरा आणि हस्तांतर करा’ या तत्त्वावर विकसित केली जाणार आहे, ज्यामुळे जागांचा सतत वापर होईल आणि एसटीला आर्थिक लाभ मिळेल, असा दावा सरकारचा आहे.
योजनेअंतर्गत विकसकांकडून बसस्थानक, आगार परिसरातील जागांचा दर्जेदार विकास अपेक्षित असून, त्यामुळे लोकांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात या प्रकल्पाचा प्रारंभ होणार असून, निविदा प्रक्रियेची माहिती आणि नियम आधीच प्रकाशित करण्यात आले आहेत.या एसटीची जागा विकास योजनेमुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील प्रवासी सुविधांमध्ये मोठा बदल अपेक्षित आहे. नवीन बसस्थानक, पार्किंग व्यवस्था, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वेटिंग हॉल्स आणि इतर सुविधा या प्रकल्पांतर्गत उभारल्या जाणार आहेत. यामुळे प्रवाशांना अधिक चांगल्या सेवा मिळतील तसेच महामंडळाचे उत्पन्न वाढेल. या प्रकल्पाद्वारे स्थानिक रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता असून, विकासाच्या संधी ग्रामीण भागांपर्यंत पोहोचणार आहेत. एसटी महामंडळाच्या अनुत्पादक मालमत्तेचा उपयुक्त वापर करत एसटीची जागा विकास हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे.
