UK Online Safety Act वाद दिवसेंदिवस अधिकच तीव्र होत चालला आहे. X (Twitter) चे प्रमुख एलॉन मस्क यांचा आरोप आहे की, हा कायदा सोशल मीडियावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटतो. UK सरकारने सुरक्षित ऑनलाइन वातावरणासाठी हा कायदा लागू केला असला तरी अनेक तंत्रज्ञान कंपन्या याला विरोध करत आहेत.
“UK Online Safety Act वादात अनेक देश लक्ष देत आहेत.”
“या वादामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झालेत.”
“UK Online Safety Act वादाची प्रतिक्रिया तंत्रज्ञान क्षेत्रातून तीव्र आहे.”
ब्रिटनमध्ये लागू होत असलेला Online Safety Act सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. यामध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना कडक नियमांच्या अधीन राहण्यास सांगितले जात आहे. Facebook, YouTube, TikTok आणि X (पूर्वीचे Twitter) यांच्यासह पॉर्नोग्राफी प्रदर्शित करणाऱ्या साइट्सवरही याचे परिणाम दिसून येत आहेत.
🛡️ सरकार म्हणते, हा कायदा मुलांच्या सुरक्षेसाठी आहे. पण X आणि इतर अनेक तज्ज्ञ म्हणतात, “यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येतेय.” चला तर मग, या कायद्याच्या विविध बाजूंवर एक नजर टाकूया:
📜 काय आहे Online Safety Act?
UK सरकारने 2024 मध्ये हा कायदा आणला. याचा उद्देश होता, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सवर मुलांचे संरक्षण करणे, तसेच हिंसक किंवा बेकायदेशीर कंटेंट हटवण्यास बंधन घालणे.
परंतु, यामधील नियम कठोर असल्याची टीका होत आहे. अनेकांनी म्हटले, “हे नियम इतके व्यापक आहेत की, कायदेशीर असलेलाही कंटेंट काढून टाकला जातो.”
📉 कायद्यानंतर उद्भवलेले प्रश्न:
- वयोमर्यादा पडताळणीसाठी वापरकर्त्यांना वैयक्तिक माहिती द्यावी लागते. त्यामुळे गोपनीयतेचा प्रश्न निर्माण झाला.
- पॉर्नोग्राफिक कंटेंटसाठी साइटवर प्रवेश करण्यासाठी आधार, ड्रायव्हिंग लायसन्स अशा गोष्टी मागविल्या जात आहेत.
- यामुळे 4.68 लाख लोकांनी याविरोधात ऑनलाइन याचिका केली आहे.
📣 Elon Musk च्या X चे मत काय?
X ने एक विधान प्रसिद्ध करत म्हटले:
“हे नियम आणताना सरकारने सेंसरशिप स्वीकारली आहे. लोकांना याचा अर्थ सांगण्यात आला नव्हता.”
त्यांनी पुढे म्हटले, “कायद्यातील उद्दिष्टे चांगली असली, तरी याची व्याप्ती खूप मोठी आहे. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीवर बंदी घालण्याचा धोका आहे.”
⚖️ सरकारचे उत्तर:
यूकेच्या टेक्नॉलॉजी मंत्री पीटर काईल म्हणाले:
“जो कोणी हा कायदा रद्द करू पाहतो, तो प्रत्यक्षात गुन्हेगारांच्या बाजूने आहे.”
सरकारने स्पष्ट केले की, त्यांच्याकडे कायदा रद्द करण्याचा कोणताही विचार नाही. ते म्हणतात:
“या कायद्याने मुलांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी प्लॅटफॉर्मवर आहे. पण याच वेळी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही संरक्षित आहे.”
🔍 Ofcom चा तपास सुरु:
UK ची मीडिया नियामक संस्था Ofcom ने सांगितले की:
“34 पॉर्नोग्राफी साइट्स चालवणाऱ्या चार कंपन्यांवर आम्ही चौकशी सुरू केली आहे.”
हे स्पष्ट करते की, कायदा केवळ सोशल मीडियापुरता मर्यादित नाही, तर इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरही लक्ष ठेवले जात आहे.
📊 कायद्यात बदल का आवश्यक?
X च्या मते:
- कायदा लागू करण्याचा कालावधी अतिशय कमी होता.
- नियमांची अंमलबजावणी करत असतानाही, कंपनींना दंडाची भीती दाखवली गेली.
- त्यामुळे कंपन्या अनावश्यकरीत्या कंटेंट हटवतात — म्हणजेच ओव्हर-सेंसरशिप होते.
ते म्हणतात:
“यामध्ये समतोल हवा आहे — जेणेकरून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही जपले जाईल आणि मुलांचे रक्षणही होईल.”
🧒 मुलांचे संरक्षण का गरजेचे?
ब्रिटनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मुले डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स वापरतात. त्यामुळे त्यांना चुकीचा कंटेंट दिसू नये म्हणून सरकारने लक्ष घातले आहे. मात्र, यातून सोशल मीडिया कंपन्यांवर अनावश्यक दबाव टाकला जात आहे, अशी भावना तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
🧭 पुढचा मार्ग कोणता?
कंपन्यांना कायद्याचा आदर राखत, त्याच वेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपण्यासाठी मार्ग शोधावा लागेल. X आणि इतर कंपन्यांनी सरकारकडे स्पष्ट नियमावली मागितली आहे.
सरकार म्हणते, “कायदा अंतिम आहे, पण अंमलबजावणीत तडजोड होऊ शकते.”
https://twitter.com/en/free-speech
