परिचय
आजकाल पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती विसर्जन करण्यावर भर दिला जातो.गणेशोत्सव हा महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक आणि धार्मिक समारंभांचा भाग आहे. दरवर्षी लोकशाही, उत्साह आणि श्रद्धेने हा तिसदिवसीय किंवा एकदिवसीय उत्सव साजरा केला जातो. मात्र २०१५ नंतर विशेषतः शहरातील प्रदूषणाची पातळी वाढल्याने प्लॅस्टिक वापर आणि प्लॅस्टिक-ऑफ-परिस (पीओपी) गणपतींचा संदर्भ महत्त्वाचा झाला आहे. २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने पीओपी गणेश मूर्तीच्या निर्मिती, विक्री व विसर्जनावर मर्यादा घातल्या आहेत, ज्यामुळे राजकीय, धार्मिक आणि पर्यावरणीय अनुषंगाने चर्चेला तिलोयक झाले आहे.
न्यायालयीन निर्णय आणि त्याचा अर्थ
मुंबई उच्च न्यायालयाने (२०२५ च्या जून मध्ये) निर्णय दिला की निकृष्ट प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेश मूर्ती बनवणे, विकणे आणि विसर्जित करणे आता पूर्णपणे बंदीचा विषय आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस पाण्यात सहज विघटित होत नाही आणि त्यामुळे जलप्रदूषणाचा धोका वाढतो. म्हणूनच, पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती विसर्जन याची अंमलबजावणी ही काळाची गरज बनली आहे.
या निर्णयानुसार, उत्सव मंडळांना प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसऐवजी नैसर्गिक साहित्य वापरणे बंधनकारक झाले आहे – जसे की माती, कॉम्पोस्टेबल लाकूड किंवा पर्यावरणास अपाय न करणारे मिश्रण. अशा मूर्तींपासून पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती विसर्जन सुलभ होते आणि जलप्रदूषण टाळले जाते.
या निर्णयामुळे दोन प्रकारची अडचणी निर्माण झाल्या:
- उत्सव मंडळींवर आर्थिक ताण:
कॉम्पोस्टेबल पदार्थ किंवा नैसर्गिक साहित्य तुलनेत महाग असतात. पारंपारिक प्लॅस्टिक-आधारित मूर्तींपेक्षा खर्च वाढतो. कमी बजेट असलेल्या मंडळींसाठी हा आर्थिक भार मोठा ठरतो. - तांत्रिक व लॉजिस्टिक आढाव:
नैसर्गिक विसर्जनाची यंत्रणा आणि प्लॅस्टिकच्या तुलनेत पूर्णपणे भिन्न प्रक्रिया लागू आहे. उदाहरणार्थ, मातीवाचा प्रक्रियेत टिकाव, रंगांचा व गुणवत्ता नियंत्रण हा मोठा प्रश्न आहे. यासाठी राज्य सरकार, पर्यावरण संस्थाकडे मदतीस सुरुवात करण्याची गरज आहे.
उत्सव मंडळींची प्रतिसाद व योजना
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उत्सव मंडळात चिंता वाढली आहे. एखाद्या संस्थेने स्थानिक जनप्रतिनिधिकडे, महाराष्ट्रातील पर्यावरण विभागाकडे यासंबंधी विनंती केली आहे:
- नैसर्गिक विसर्जनासाठी नियोजनाची यादी:
- नैसर्गिक रंगस्, अॅग्रोनॉमिक घटक.
- स्थानिक लोकांचा सहभाग.
- प्रशिक्षण कार्यशाळा – मूर्ती निर्मितीसाठी अभियांत्रिकी/सर्जनशील प्रशिक्षण.
- स्वस्त पर्याय शोधणे:
- कॉम्पोस्टेबल लाकूड, धान्याच्या गोळ्या, रिकाम्या फूटी-फळांच्या शेल्सचा वापर.
- एखादे प्रयोगरूप उपक्रम: ‘माती+चूना+बिओडिग्रेडेबल चेंडू’ – असे बिओ-प्रमाणित घटक विभागून पुरवठादारांना सवलतीत पुरवठा करण्यात यावा.
कायदेशीर व प्रशासनिक पुढचे पायऱ्या
कोर्टाच्याच निर्णयानुसार राज्य सरकारने तीन सदस्यीय समिती गठीत केली आहे, जी प्लॅस्टिकमुक्त विसर्जन साठी सल्ला देईल. पुढील सुनावणीमध्ये खालील मुद्द्यांवर विचार करण्याची अपेक्षा आहे:
- सार्वजनिक सूचना व अंमलबजावणी व्यवस्थापन:
- सरकारी यंत्रणांनी स्थानिक स्तरावर जागरूकता मोहीम राबवावी.
- प्लॅस्टिक मूर्ती विक्रेत्यांवर बंदीची अंमलबजावणी करावी.
- अनुदान व प्रोत्साहन योजनाः
- पर्यावरणपूरक उत्पादनांसाठी स्थानिक कारखानदार/कलाकारांना अनुदान देणे.
- ‘म्हणून गरिबांना कॉम्पोस्टेबल मूर्ती’ – अशी श्रेणी तयार करणे.
- मानक तय करणे:
- नैसर्गिक मूर्तींसाठी सरकार किंवा पर्यावरण विधी समितीने प्रकार, रंग, पाणी विरहित घटक यांची योग्य तंत्रनिर्देशिका तयार करावी.
संभाव्य परिणाम
या निर्णयामुळे पुढील परिणाम उद्भवण्याची शक्यता आहे:
- वातावरणावर सकारात्मक प्रभाव:
नैसर्गिक विसर्जनाने जलाशयांतील प्लॅस्टिक, रंग, रसायनांचे प्रमाण कमी होईल. गंगोत्रिनेल, आणि घाट प्रदेशातील पाण्याचे गुणवत्तेचे संरक्षण होण्यास मदत होईल. - उत्सव संस्कृतीत बदल:
जलप्रदूषणाच्या दृष्टीने जबाबदार गणेशोत्सव – ‘हरित उत्सव’ – या संकल्पनेवर आधारित आयोजने वाढतील. - स्थानिक उद्योजकांना मिळणाऱ्या संधी:
कॉम्पोस्टेबल सामग्रीचे निर्माण व विक्री करणाऱ्या छोटे उद्योगांना आव्हान व संधी मिळेल. या नवउद्यमामुळे रोजगारही वाढू शकतो.
गाव व शहरी विभाजन
लहान गावांत आवाक्याच्या पुरवठा व कमीतकमी खर्चामुळे नैसर्गिक मूर्ती स्वीकारशीलता जास्त आहे. मात्र शहरांत – मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर – मोठ्या मंडळींशी संपर्क, मोठी मोहीम, शोभेच्या विचारामुळे आर्थिक बंधन अधिक असतात.
मात्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी योजना यंत्रणिक व कारभार सुधारण्यात मदत करेल. शहरांमध्ये ‘हरित पार्क,’ ‘गणपती गार्डन्स’ यांसारख्या आयडिया राबवल्या जात आहेत.
पुणे व इतर शहरातील उपक्रम
पुणे महानगरपालिका, बांधकाम व पर्यावरण विभागांनी नैसर्गिक विसर्जनासाठी प्रयोग सुरू केले आहेत. अगदी मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये संरक्षण व पर्यावरण अधिकारी कार्यशाळांमधून गाव व चित्रपट यांच्या माध्यमातून जनजागृती केली जात आहे.
निष्कर्ष
मुंबई उच्च न्यायालयाने २०२५ मध्ये प्लॅस्टिक-ऑफ-परिस गणेश मूर्तींवरील बंदी घोषित करत ठरवले की, नवा उत्सव ‘पर्यावरणपूरक’ आणि ‘समाजहितकारी’ असायला हवा. या निर्णयाचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकेल, जर स्थानिक प्रशासन, उत्सव मंडळे व सरकारी संस्था एकत्रित प्रयत्न करतील.
या बदलामुळे जलप्रदूषणावर नियंत्रण येऊन, उत्सव संस्कृतीत जबाबदारीचे बोध निर्माण होईल. एकीकडे आर्थिक व तांत्रिक अडचणी आहेत, परंतु दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून हे पर्यावरण आणि समाजासाठी फायदेशीर ठरेल.
