१८ ऑगस्टपर्यंत संसद स्थगित – कायदे, वादविवाद आणि विरोधकांची भूमिका

१८ ऑगस्टपर्यंत संसद स्थगित – विशेष कायदे व वादविवाद

१८ ऑगस्टपर्यंत संसद स्थगित करण्यात आली आहे. या काळात महत्त्वाची विधेयके मंजूर झाली, परंतु बिहारमधील मतदार यादी पुनरावलोकनाच्या मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाला. विरोधकांनी जोरदार निषेध नोंदवला आणि सत्ताधारी पक्षासोबत तीव्र वादविवाद झाले.

विधेयक मंजुरी आणि चर्चा टाळली

सकाळच्या सत्रात लोकसभेत दोन महत्त्वाची विधेयके चर्चा न करताच मंजूर करण्यात आली. पहिले होते खनिज व खनन (विकास व नियमन) सुधारणा विधेयक २०२५, तर दुसरे होते भारतीय बंदर विधेयक २०२५. या विधेयकांचा उद्देश बंदर व्यवस्थापन सुधारणे, पायाभूत विकास प्रोत्साहन देणे, व्यवसायाला सुलभता देणे आणि किनारपट्टीचा योग्य वापर करणे हा आहे.
तथापि, काही विरोधी सदस्यांनी मतदार यादी पुनरावलोकनाशी संबंधित मुद्द्यावर आक्षेप घेतला. त्यांनी बिहारच्या निवडणूक प्रक्रियेबाबत पारदर्शकतेचा प्रश्न उपस्थित केला.

आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय

लोकसभेने दिवाळखोरी व दिवाळखोरी संहिता (सुधारणा) विधेयक २०२५ हे निवडक समितीकडे पाठवले. समिती या विधेयकावर सखोल विचार करणार आहे.
याशिवाय, न्यायाधीश चौकशी कायदा १९६८ अंतर्गत एक तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा असून, सदस्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मनींद्र मोहन् श्रीवास्तव यांचा समावेश आहे. समितीवर उच्च न्यायालयातील आरोपांची चौकशी करण्याची जबाबदारी आहे.

विरोधकांचा आक्षेप

विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी बिहारमधील मतदार यादी पुनरावलोकनाच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केले.

त्यांनी याला गंभीर बाब म्हणून मांडले, मात्र सरकारकडून त्याला विरोध करण्यात आला. सभागृहनेते जे.पी. नड्डा यांनी खर्गेंवर असंबंधित मुद्दे मांडून कार्यवाही अडवण्याचा आरोप केला.

या वादामुळे सभागृहात तीव्र वातावरण निर्माण झाले आणि काही विरोधी सदस्यांनी बहिर्गमन केले.

राज्यसभेतील घडामोडी

राज्यसभेत राष्ट्रीय क्रीडा संचालन विधेयक आणि राष्ट्रीय अँटी-डोपिंग (सुधारणा) विधेयक मांडण्यात आले.

केंद्रीय क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया यांनी ही विधेयके पुढे नेली.
भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार पी.टी.

उषा यांनी राष्ट्रीय क्रीडा संचालन विधेयकाचे समर्थन केले. त्यांनी सांगितले की, या विधेयकामुळे भारतीय क्रीडा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढेल.