सिंधू करार पाणी संकट हे पाकिस्तानसाठी गंभीर समस्या बनली आहे. भारताने सिंधू पाणी कराराचा आढावा घेण्याचे ठरवल्यानंतर पाकिस्तानातील अनेक भागात पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पुरेसं पाणी मिळत नसल्यामुळे त्यांची स्थिती बिकट होत चालली आहे.
सिंधू करार पाणी संकटामुळे अनेक शेतकरी शेती सोडण्याच्या विचारात आहेत.
नवी दिल्ली – जम्मू-काश्मीरमध्ये वाढलेल्या दहशतवादी हालचालींना उत्तर देताना भारत सरकारने १९६० साली झालेल्या सिंधू पाणी कराराचा पुन्हा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पाकिस्तानमध्ये जलसंकटाचे गडद सावट पसरले असून अनेक प्रांतांतील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १९६० मध्ये झालेल्या सिंधू पाणी करारानुसार भारताला बियास, रावी आणि सतलज नद्यांच्या पाण्यावर हक्क होता, तर पाकिस्तानला सिंधू, झेलम आणि चेनाब नद्यांच्या पाण्याचा वापर करण्याची मुभा होती. हा करार दोन्ही देशांमधील शांततेसाठी महत्त्वाचा मानला जात असे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत भारताने या कराराचे काही अटी तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित केल्या आहेत, ज्याचा थेट परिणाम पाकिस्तानवर होऊ लागला आहे.
पाकिस्तानातील पंजाब आणि सिंध प्रांत हे सिंधू नदीच्या पाण्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. येथील धरणांतील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत असून मंगला व टरबेला धरणांतील जलसाठा धोक्याच्या पातळीपर्यंत खाली आला आहे. सध्या या धरणांमध्ये केवळ ३० टक्केच पाणी शिल्लक असून शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही.
या परिस्थितीमुळे पाक सरकारवर शेतकरी संघटनांचा दबाव वाढू लागला आहे. अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्याचीही टंचाई जाणवू लागली आहे. कराची, लाहोर यांसारख्या मोठ्या शहरांत नागरिक पाण्यासाठी रांगा लावत आहेत. जल व्यवस्थापनासाठी तातडीचे उपाय योजावे लागत आहेत, मात्र ते अपुरे पडत आहेत.
भारत सरकारने पाण्याचा अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी झेलम आणि चेनाब नद्यांवर नवीन जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन केले आहे. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय समिती या संदर्भात योजना तयार करत आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, हा निर्णय केवळ पाण्याच्या नियंत्रणापुरता मर्यादित न राहता, पाकिस्तानवर राजकीय आणि आर्थिक दबाव आणण्यासाठी एक धोरणात्मक पाऊल मानले जात आहे. पाणी हा पाकिस्तानसाठी जीवनरेखा आहे आणि त्या स्रोतावर गदा येणे ही त्या देशासाठी मोठी धोक्याची घंटा आहे.
पाण्याच्या कमतरतेमुळे पाकिस्तानमध्ये अन्नधान्य उत्पादनात लक्षणीय घट होण्याची शक्यता आहे. गहू, भात, ऊस अशा पिकांच्या उत्पादनात घट होऊन अन्नसुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. जागतिक स्तरावरही या पाणी विवादाकडे लक्ष वेधले जात असून संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि आंतरराष्ट्रीय जल आयोग यासारख्या संस्था मध्यस्थी करण्यासाठी पुढे येण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की भारताने घेतलेला हा निर्णय आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देणारा आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा असतानाच्या काळात शेजारी देशाच्या दुर्भावनायुक्त कारवायांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी पाण्याचे राजकारण महत्त्वाचे ठरणार आहे.
भारताने सिंधू करार पाणी संकटाचा आढावा घेतल्याने पाकिस्तानला मोठा धक्का बसला आहे.
भारत सरकारने सिंधू पाणी कराराचे काही अटी तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित केल्यामुळे पाकिस्तानमध्ये जलसंकटाचे संकट गडद झाले आहे. १९६० साली झालेल्या या करारानुसार पाकिस्तानला सिंधू, झेलम आणि चेनाब नद्यांवर हक्काचा पाण्याचा पुरवठा होत असे. मात्र जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवायांनंतर भारताने घेतलेल्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानातील पंजाब व सिंध प्रांतातील धरणे कोरडी पडू लागली आहेत.
पाण्याची टंचाई वाढल्यामुळे पाकिस्तानातील शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. मंगला व टरबेला धरणांतील पाणीसाठा अत्यंत कमी झाल्याने पिकांची पाणी गरज भागवणे अशक्य होत आहे. यामुळे गहू, तांदूळ, ऊस अशा महत्त्वाच्या पिकांचे उत्पादन घटण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तसेच शहरांमध्येही पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे.
सिंधू करार पाणी संकट टाळण्यासाठी दोन्ही देशांनी चर्चा सुरू करणे गरजेचे आहे.
भारताने झेलम आणि चेनाब नद्यांवर जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याची गती वाढवली असून त्यामुळे भविष्यात पाकिस्तानला मिळणाऱ्या पाण्याचा पुरवठा आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. जलसंपत्तीवरून निर्माण झालेले हे तणावाचे वातावरण पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही धोकादायक बनू शकते.
सध्याची परिस्थिती पाहता पाणी हे भारतासाठी केवळ नैसर्गिक संसाधन न राहता राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडले गेले आहे. पाकिस्तानवरील दबाव वाढवण्यासाठी आणि आपल्या सुरक्षेसाठी पाण्याचे राजकारण हा महत्त्वाचा भाग ठरत आहे.
