लाडक्या बहिणी योजना 2025 ही महाराष्ट्र सरकारची महिलांसाठी महत्त्वाची योजना आहे. पण या योजनेत मोठा घोटाळा समोर आला आहे. अनेक जिल्ह्यांत बनावट लाभार्थी नोंदले गेले आहेत. त्यामुळे शासनाने तपास सुरू केला आहे.
योजना राबवताना उद्भवलेले प्रश्न
शासनाने ही योजना सुरू केल्यानंतर अर्जदारांची संख्या झपाट्याने वाढली. अनेक ठिकाणी अर्जदारांची पडताळणी व्यवस्थित झाली नाही. त्यामुळे काही जणांनी बनावट कागदपत्रे वापरून लाभ घेतला. या प्रकारामुळे खऱ्या बहिणींचे नुकसान झाले.
बनावट लाभार्थींचा पर्दाफाश
अलीकडील तपासात समोर आले की, हजारो बनावट नोंदी झाल्या आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये आकडे अतिशय चिंताजनक दिसले. उदाहरणार्थ, काही भागात प्रत्यक्ष लोकसंख्येपेक्षा अर्जदार जास्त होते. हे मोठ्या घोटाळ्याचे निदर्शक मानले जात आहे.
उपमुख्यमंत्री असलेल्या जिल्ह्यांत सर्वाधिक घोटाळे
दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक फसवणूक प्रकरणे आढळली. यामुळे प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. शासनाने तातडीने तपास सुरू करण्याचे आदेश दिले. या जिल्ह्यांत नव्याने पडताळणी प्रक्रिया राबवली जात आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आकडे
अहिल्यानगरमध्ये सुमारे 1.25 लाख लाभार्थी नोंदी झाल्या. त्यातील बऱ्याचशा नोंदी बनावट असल्याचे समोर आले. या आकड्यामुळे स्थानिक प्रशासनात खळबळ उडाली. शासनाने नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे ठरवले.
संजय शिरसाट यांच्या मतदारसंघातील प्रकरण
या भागात जवळपास 2 लाखांपेक्षा अधिक लाभार्थी नोंदी झाल्या. मात्र, प्रत्यक्ष आकडे यापेक्षा कमी असायला हवे होते. त्यामुळे संशय वाढला. या जिल्ह्यालाही नव्याने पडताळणी प्रक्रियेत सामावून घेतले आहे.
बनावट लाभार्थ्यांमुळे खऱ्या बहिणींचे नुकसान
बनावट नोंदींमुळे खऱ्या बहिणींना योजनेंतर्गत रक्कम वेळेवर मिळाली नाही. काही ठिकाणी अर्ज नाकारले गेले. यामुळे नाराजी व्यक्त झाली. शासनाने याबाबत पारदर्शकता आणण्याचे आश्वासन दिले आहे.
सरकारचे पुढील पाऊल
राज्य सरकारने या प्रकरणावर कठोर निर्णय घेतला आहे.
बनावट नोंदी करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होतील. संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी होईल. खरी पात्र बहिणींना तातडीने रक्कम मिळेल.
जिल्हास्तरीय समित्यांची निर्मिती
प्रत्येक जिल्ह्यात समिती स्थापन झाली आहे. समित्या सर्व अर्जांची पडताळणी करत आहेत.
संशयास्पद अर्ज त्वरित नाकारले जातील. खरी लाभार्थींची नावे जाहीर केली जातील.
लाडक्या बहिणी योजनेवर टीका
विरोधी पक्षाने या प्रकरणावर टीका केली आहे.
शासनाची पडताळणी व्यवस्था अपयशी ठरल्याचे आरोप झाले.
काही नेत्यांनी थेट चौकशी आयोग नेमण्याची मागणी केली.
शासनाचे उत्तर
शासनाने सांगितले की, योजना बंद होणार नाही.
फक्त बनावट नोंदी काढून टाकल्या जातील.
खरी बहिणींना मदत मिळत राहील.
महिलांचा प्रतिसाद
महिलांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले.
त्यांना खात्री आहे की खरी पात्रता असणाऱ्यांनाच लाभ मिळेल.
काहींनी मात्र नाराजी व्यक्त केली की रक्कम उशिरा मिळत आहे.
पुढील दिशा
लाडक्या बहिणी योजना पुढील काळात अधिक पारदर्शक केली जाणार आहे.
अर्ज प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपात केली जाईल.
आधार लिंकिंग आणि बँक पडताळणी अनिवार्य होईल.
