मुंबई | म्हात्रे ग्रुप ईडी कारवाई प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मुंबईत मोठा तपास सुरू केला आहे. प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक म्हात्रे ग्रुपविरोधात ४५.६५ कोटींच्या संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांवर चौकशी सुरू असून, या व्यवहारांचा संबंध कथितपणे वनजमिनीच्या बेकायदेशीर खरेदीशी जोडला जात आहे.जे. एम. म्हात्रे ईडी कारवाई प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मोठा तपास सुरू केला आहे. मुंबईतील प्रख्यात बांधकाम व्यावसायिक असलेल्या जे. एम. म्हात्रे ग्रुपविरोधात ४५.६५ कोटी रुपयांच्या संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांबाबत तपास केला जात आहे. बेकायदेशीर जमिनींची खरेदी आणि गुंतवणुकीत अनियमितता आढळल्याने ईडीने ही कारवाई केली.मुंबईतील बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित जे. एम. म्हात्रे ग्रुपवर अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने मोठी कारवाई करत तब्बल ४५.६५ कोटी रुपयांच्या संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांवर चौकशी सुरू केली आहे. या प्रकरणात कथितपणे वनजमिनीच्या बेकायदेशीर खरेदी-विक्री व्यवहारांचा समावेश असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
▪️ काय आहे प्रकरण?
जे. एम. म्हात्रे ग्रुप ही एक नामवंत बांधकाम कंपनी असून अनेक ठिकाणी मोठमोठी प्रकल्पे त्यांनी उभारली आहेत. मात्र अलीकडील काळात बेकायदेशीर जमिनी खरेदी, कागदपत्रांची छेडछाड, आणि संशयास्पद वित्तीय व्यवहार याबाबत तक्रारी पुढे येत होत्या. याच पार्श्वभूमीवर ED ने आपला तपास सुरू केला असून, प्राथमिक चौकशीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.
▪️ आर्थिक उलाढालीत गोंधळ
ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, म्हात्रे ग्रुपने अघोषित स्रोतांमधून निधी गोळा करून तो विविध बोगस कंपन्यांमध्ये वळवला. हे व्यवहार पूर्णपणे आर्थिक कायद्यांच्या चौकटीबाहेर जात असल्याचे आढळून आले. काही व्यवहार हे परदेशातून आलेल्या निधीसंबंधी असल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात आला आहे.
यामध्ये विशेषतः FEMA (Foreign Exchange Management Act) कायद्याचा भंग झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ईडीने यासाठी बँक खात्यांची छाननी, कंपनी कागदपत्रांची तपासणी आणि मनी ट्रेलचा शोध घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
▪️ ईडीची ठिकठिकाणी छापेमारी
या प्रकरणात मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि पनवेल या परिसरांतील कार्यालयांवर आणि संबंधित व्यावसायिक व व्यक्तींवर छापे टाकण्यात आले. या छाप्यांमध्ये बँक पासबुक, चेक बुक, रोकड व्यवहाराच्या नोंदी, मालमत्तेची कागदपत्रे, आणि अनेक ईमेल संवाद व इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस जप्त करण्यात आले आहेत.
▪️ गुंतवणूकदारांची फसवणूक?
या प्रकरणात काही गुंतवणूकदारांनी देखील तक्रारी दाखल केल्या आहेत की, त्यांनी म्हात्रे ग्रुपमध्ये गुंतवलेले पैसे एका प्रकल्पासाठी होते, पण त्याचा वापर इतर प्रकल्प किंवा वैयक्तिक संपत्ती खरेदीसाठी करण्यात आला. त्यामुळे विश्वासघात, फसवणूक, आणि गैरवापर यासारख्या गुन्ह्यांचा तपासही सुरू आहे.
▪️ राजकीय संबंधांचा तपास?
ईडी सूत्रांनुसार, कंपनीच्या व्यवहारांमध्ये काही राजकीय हस्तक्षेप किंवा आशीर्वाद असल्याचा संशय असून त्याचाही मागोवा घेतला जात आहे. काही नेत्यांच्या मदतीने जमीन अधिग्रहणात सूट मिळाल्याची शक्यता असल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाने जमीन हस्तांतरण घडल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
▪️ आणखी कोण कोणाच्या अडचणीत?
चौकशीदरम्यान, काही चार्टर्ड अकाउंटंट, रिअल इस्टेट एजंट, फायनान्स कन्सल्टंट्स, आणि इतर सहकारी व्यक्तींची नावे समोर आली आहेत. यांना लवकरच समन्स बजावण्यात येणार असल्याची माहिती ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
▪️ कायदेशीर कारवाई आणि पुढील टप्पे
ईडीने या प्रकरणात सध्या पुरावे गोळा करण्याचा टप्पा सुरू केला आहे. त्यानंतर प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग अॅक्ट (PMLA) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. यात कंपनीच्या चल-अचल मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई होऊ शकते. तसेच, पुढील काही दिवसांत काही आरोपींना जामीनाविना अटक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
▪️ बांधकाम क्षेत्रात खळबळ
ही कारवाई समोर आल्यानंतर मुंबईतील बांधकाम क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. अनेक मोठ्या कंपन्यांचे आर्थिक व्यवहार तपासाच्या रडारवर आले आहेत. यामुळे अनेक गुंतवणूकदारही सतर्क झाले असून, बांधकाम क्षेत्रातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
जे. एम. म्हात्रे ग्रुपविरुद्ध सुरू असलेली ही कारवाई केवळ एका कंपनीपुरती मर्यादित राहणार नाही, असं वाटतं. यामुळे संपूर्ण रिअल इस्टेट क्षेत्रातील आर्थिक व्यवहार, जमिनींची खरेदी-विक्री प्रक्रिया, आणि गुंतवणुकीची पारदर्शकता या मुद्द्यांवर नव्याने प्रकाश पडतो. ईडीचा तपास अधिक गंभीर स्वरूप धारण करू शकतो आणि याचे दूरगामी परिणाम बांधकाम व्यवसायावर होण्याची शक्यता आहे.
