पुणे : महाराष्ट्रातील जलसंपदा विभागाने जलदर तात्पुरते डिसेंबर २०२५ पर्यंत स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२१ ते २०२४ या काळातील दराच्या आधारे ही स्थिरता राखली जाईल. सध्या नव्याने दरवाढीचा कोणताही प्रस्ताव न आल्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जलदराचे नियमन आणि स्थिरता
राज्य जलसंपदा नियमन प्राधिकरणाकडून दरवर्षी नव्याने जलदर ठरवले जातात. मात्र, यंदा प्राधिकरणाकडे कोणताही नवीन दरवाढ प्रस्ताव दाखल झालेला नाही. त्यामुळे मागील दरच डिसेंबर २०२५ पर्यंत लागू राहतील.
३ वर्षांच्या दररचनेवर स्थिरता
२०१८ नंतर मागील तीन वर्षांतील दरानुसार पुढील कालावधीसाठी दर ठरवले गेले आहेत. दरवाढीसाठी आवश्यक प्रक्रियांची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे नवीन दर अद्याप निश्चित झालेले नाहीत.
मुदतवाढीचा प्रस्ताव मंजूर
मुदतवाढीचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मान्य केला आहे. प्राधिकरणाने त्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे जुने दर कायम असतील.
दरनिश्चिती प्रक्रिया कशी असते?
जलसंपदा विभागाकडून दरवाढ प्रस्ताव तयार केला जातो. त्यात सिंचन, पाणीपुरवठा, वितरण व्यवस्था यांचा विचार केला जातो.
त्यानंतर तो प्राधिकरणाकडे सादर केला जातो. विविध समित्यांच्या शिफारशींचा समावेश होतो.
त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जातो.
निर्णय न झाल्यास काय?
जर दरवाढीचा प्रस्ताव न आल्यास मागील दर कायम राहतात.
त्यामुळे २०२५ च्या डिसेंबरपर्यंत दरात बदल होणार नाही.
जलवापर धोरणावर परिणाम
या निर्णयाचा परिणाम शेतकरी, उद्योग, आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर होणार आहे.
दर स्थिर राहिल्याने योजना तयार करणे सोपे होईल.
पाणीपुरवठा प्रकल्पांवर परिणाम
जलदर डिसेंबर २०२५ पर्यंत स्थिर राहणार असल्याने अनेक प्रकल्प नियोजनात सुसूत्रता राहील.
शासनाच्या मोठ्या सिंचन योजनांना वित्तीय स्पष्टता मिळेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करताना अडचण येणार नाही.
नवीन पाणीपुरवठा प्रकल्प सुरू करणे सोपे होईल.
दरवाढ नसल्यामुळे योजनेच्या खर्चाचे नियोजन निश्चित करता येईल.
प्राधिकरणाच्या शिफारशींचा मागोवा
जलसंपदा नियमन प्राधिकरणाने मागील अहवालांत दर स्थिर ठेवण्याची शिफारस केली होती.
पाणी वाचवण्यासाठी वापर आधारित दररचना प्रस्तावित होती.
नवीन दर ठरवण्यासाठी सार्वजनिक सुनावणी आवश्यक असते.
या प्रक्रियेला वेळ लागतो, म्हणूनही दरवाढ लांबते.
प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर ही माहिती उपलब्ध आहे.
२०२६ साठी धोरणांचे नियोजन
राज्य शासनाने जल धोरण २०२६ साठी तयारी सुरू केली आहे.
जलस्रोतांचे न्याय्य वितरण हे धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सवलतीच्या दरांचे धोरण तयार होते आहे.
उद्योगांसाठी वेगळा दर संरचना विचाराधीन आहे.
जलसंवर्धन आणि पुनर्वापरावर भर दिला जाणार आहे.
सिंचन क्षेत्रातील संभाव्य बदल
दर स्थिर राहिल्यामुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल.
मौसमी अडचणीमुळे खर्चाचा अंदाज ठेवता येतो.
पाण्याचा वापर कार्यक्षमतेने होण्यासाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे.
नवीन सिंचन तंत्रज्ञानासाठी अनुदान दिले जाईल.
जलसंवर्धनासाठी ‘सूक्ष्म सिंचन’ हक्काचे साधन ठरेल.
दरवाढीचा संभाव्य अंदाज (२०२६ नंतरचा)
प्रस्ताव न आल्यामुळे जलदर डिसेंबर २०२५ पर्यंत जरी स्थिर असले, तरी पुढे दरवाढ होऊ शकते.
इंधन, विद्युत दर, देखभाल खर्च वाढल्याने दरात बदल शक्य आहे.
राज्य सरकारने पाणी दराचा आढावा दर दोन वर्षांनी घ्यावा असे संकेत आहेत.
२०२६ मध्ये दरवाढीचा प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे येण्याची शक्यता आहे.
यामुळे नागरिकांनी आर्थिक नियोजन करताना याचा विचार करावा.
निष्कर्ष:
राज्यातील जलदरात यावर्षी कोणताही बदल न होणे हे स्थिरतेचे लक्षण आहे.
दरवाढीचा प्रस्ताव न आल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल.
