अमेरिकेकडून शस्त्र खरेदी हा भारतासाठी गेल्या काही वर्षांतील सर्वात महत्वाचा संरक्षण करार ठरला आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील लष्करी सहकार्य अधिक बळकट होणार असून, टॅरिफ आणि व्यापार विवादाच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड विशेष महत्वाची मानली जाते.
भारताने अमेरिकेकडून शस्त्र खरेदी वाढवली आहे.
अमेरिकेकडून शस्त्र खरेदीमुळे संरक्षण क्षमता वाढेल.
अमेरिकेकडून शस्त्र खरेदी हा रणनीतिक निर्णय आहे.
अमेरिका-भारत संबंधांमध्ये नवे आव्हान
नवी दिल्ली – भारत आणि अमेरिकेतील संरक्षण व्यवहारात नव्या वादाची ठिणगी पडली आहे. अमेरिकन प्रशासनाने भारताच्या रशियाकडून होणाऱ्या शस्त्र खरेदीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, भारताने अमेरिकेच्या हिताचे भान ठेवून निर्णय घ्यावा.
शस्त्र खरेदी प्रक्रियेतील वाद
भारतातील संरक्षण मंत्रालयाने रशियाकडून प्रगत क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि इतर संरक्षण साहित्य खरेदी करण्याची योजना आखली आहे. हा व्यवहार अमेरिकेच्या दृष्टीने संवेदनशील आहे.
अमेरिका इच्छिते की भारताने पश्चिमी देशांच्या शस्त्र प्रणालींवर जास्त भर द्यावा. मात्र, भारताचा विचार स्वायत्ततेवर आधारित आहे.
टॅरिफ विवादामुळे अडथळा
अमेरिका आणि भारतामध्ये टॅरिफ विषयावरही तणाव आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर जास्त टॅरिफ लावले आहेत.
भारताने याला प्रत्युत्तर म्हणून काही अमेरिकन उत्पादनांवर शुल्क वाढवले आहे. या पार्श्वभूमीवर शस्त्र खरेदीचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे.
ट्रम्प यांची ठाम भूमिका
ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, टॅरिफचा मुद्दा सुटेपर्यंत इतर चर्चांना गती मिळणार नाही. त्यांचे मत आहे की व्यापार संतुलनासाठी भारताने पावले उचलली पाहिजेत.
मोदी-पुतिन संवाद
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी फोनवर चर्चा केली.
या चर्चेत संरक्षण सहकार्य, व्यापार वाढ आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर विचारमंथन झाले. दोन्ही नेत्यांनी परस्पर हिताच्या प्रकल्पांना गती देण्याचे ठरवले.
रशिया-भारत संबंधांचे महत्त्व
भारत आणि रशियाचे संरक्षण संबंध ऐतिहासिक आहेत. दशकानुदशके रशिया भारताला शस्त्रास्त्र पुरवत आला आहे.
त्यामुळे भारत एकदम दिशा बदलणार नाही, असे संरक्षण विश्लेषक सांगतात.
अमेरिकेची चिंता
अमेरिका मानते की रशियाकडून होणारी शस्त्र खरेदी तिच्या निर्बंध धोरणाला धक्का देते.
अमेरिकेने ‘CAATSA’ कायद्यांतर्गत अशा व्यवहारांवर निर्बंध लावण्याची तरतूद केली आहे.
या कायद्यापासून सूट देण्याबाबत अमेरिकन प्रशासनात मतभेद आहेत.
भारताचा स्वायत्ततेचा मुद्दा
भारताचा दावा आहे की, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेली उपकरणे कोणत्याही देशाकडून घेणे हा त्याचा सार्वभौम अधिकार आहे. त्यामुळे बाह्य दबाव स्वीकारणे शक्य नाही.
भविष्यातील शक्यता
तज्ञांचे मत आहे की, हा वाद दीर्घकाळ चालू शकतो. टॅरिफ आणि शस्त्र खरेदीसंबंधी तडजोड होणे कठीण आहे.
मात्र, दोन्ही देशांनाही परस्पर सहकार्य आवश्यक असल्याने संवाद सुरू राहील.
जागतिक प्रभाव
या तणावाचा परिणाम आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील सामरिक संतुलनावर होऊ शकतो.
चीन आणि पाकिस्तान या परिस्थितीकडे लक्ष ठेवून आहेत.
