वॉशिंग्टन: अमेरिकेच्या फेडरल अपील न्यायालयाने माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्यांच्या टॅरिफ धोरणावर तात्पुरता दिलासा दिला असून, त्यांनी आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करत लागू केलेल्या टॅरिफना सध्या स्थगिती मिळाली आहे. ही कारवाई ट्रम्प यांच्या महत्त्वाच्या आर्थिक धोरणांना पूर्वीच्या न्यायालयीन आदेशाने मिळालेल्या झटक्याच्या विरोधात करण्यात आली होती.
वॉशिंग्टनमधील कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने ट्रम्प यांच्या प्रशासनाकडून करण्यात आलेली आपत्कालीन विनंती स्वीकारली. प्रशासनाने या टॅरिफना थांबवल्यास देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम होईल, असा युक्तिवाद केला होता.
गेल्या बुधवार रोजी यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडच्या तीन न्यायाधीशांच्या पॅनलने दिलेल्या निर्णयात ट्रम्प यांनी 1977 च्या इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पावर्स अॅक्ट अंतर्गत राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करून बहुतेक देशांवर आयातशुल्क लादण्याचा अधिकार चुकीच्या पद्धतीने वापरल्याचे म्हटले होते.
या निर्णयानंतर व्हाइट हाऊसकडून स्पष्ट करण्यात आले की, ते या लढ्याला सर्वोच्च न्यायालयात घेऊन जाणार आहेत. व्हाइट हाऊसचे वरिष्ठ व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी म्हटले, “ट्रम्प यांचे टॅरिफ धोरण अजूनही प्रभावी असून, देशातील कारखाने आणि रोजगार वाचवण्यासाठी ते राबवले जाणार आहे.”
व्हाइट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लिविट यांनी देखील प्रतिक्रिया देताना सांगितले, “या निर्णयाचा आम्ही त्वरित अपील दाखल केला आहे आणि आम्ही ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात जिंकणार आहोत. इतर देशांना ट्रम्प यांच्यावर विश्वास आहे आणि त्यांना देखील या निर्णयाचा असहाय्यपणा जाणवतो आहे.”
त्यांनी पुढे म्हटले, “जर कोणत्याही अध्यक्षाच्या व्यापारी किंवा राजनैतिक धोरणांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करेल, तर अमेरिकेचे संचालन अशक्य होईल. ही न्यायिक हस्तक्षेपाची सीमा सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केली पाहिजे.”
https://www.whitehouse.gov -White House Official Website
https://cafc.uscourts.gov -U.S. Court of Appeals
More Stories
यवतमाळ बाजरी नुकसान: पावसामुळे शेतकऱ्यांचे हाल
रवि शंकर प्रसाद कोपेनहेगन निदर्शनावर टीका
माझी लक्ष्मी बहिण योजना गैरवापर: २२८९ कर्मचाऱ्यांनी घेतला लाभ