सिंधू जल करारावर भारताची आक्रमक रणनीती; पाण्याचा उपयोग राष्ट्रीय हितासाठी
भारताने सिंधू जल करार तात्पुरता थांबवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानकडून मिळालेल्या अनेक पत्रांकडे दुर्लक्ष करून भारताने जलप्रकल्पांवर भर दिला असून, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारताने पाकिस्तानकडून पाठवण्यात आलेल्या सिंधू जल करार (IWT) पुनरुज्जीवनाच्या चार प्रस्तावांना उत्तर न देता, देशांतर्गत जलसंपत्तीच्या विकासावर भर दिला आहे. पाण्याच्या वापरावर आधारित हा करार वर्ल्ड बँकेच्या मध्यस्थीत १९६० मध्ये झाला होता, पण जम्मू-काश्मीरमधील २२ एप्रिल रोजी झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने हा करार तात्पुरता थांबवला.
पाकिस्तानचे जलसंपत्ती सचिव सैयद अली मुर्तजा यांनी चार वेळा पत्र लिहून करार पुन्हा सुरू करण्याची विनंती केली होती, पण भारत सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करत जलसिंचन आणि औद्योगिक गरजांसाठी सिंधू खोऱ्यातून जल वळविण्याचे नियोजन सुरू केले आहे.
मुख्य घडामोडी:
- जलशक्ती मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाने सिंधू करारावर कोणतीही हालचाल न करता, चेनाब-रावी-ब्यास-सतलज लिंक कालव्याचा पूर्व-गंभीर अभ्यास सुरू केला आहे.
- हा प्रकल्प पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये सिंचनासाठी पाणी पोहोचवणार आहे. तसेच शारदा कालव्यालाही जोडला जाणार आहे.
- भारताचा उद्देश दरवर्षी १५ ते २० मिलियन एकर-फूट पाणी वळविण्याचा आहे.
- इंडस नदीतून थेट पाणी वळवण्याचे तांत्रिक आव्हान असल्यामुळे सरकारने सध्या चेनाब नदीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव भारताने सिंधू जल करार तात्पुरता थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे, आणि पाकिस्तानने दहशतवादाला कायमचा आळा घातल्याशिवाय कोणतीही चर्चा केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीने मान्य केला आहे.
भारताने अलीकडेच सिंधू जल करार (Indus Waters Treaty) तात्पुरता थांबवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, पाकिस्तानकडून मिळालेल्या चार अधिकृत पत्रांना प्रतिसाद न देता पाण्याचा वापर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने नियोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पत्रांमध्ये पाकिस्तानकडून करार पुन्हा सुरू करण्याची विनंती करण्यात आली होती, पण भारताने ती नाकारली आहे. २२ एप्रिल रोजी झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारताने सिंधू करार अंमलबजावणी थांबवण्याची घोषणा केली होती.
भारताने आता चेनाब-रावी-बियास-सतलज लिंक कालवा प्रकल्पाच्या प्राथमिक अभ्यासाला गती दिली आहे, ज्याद्वारे पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये शेती व उद्योगासाठी पाण्याचा पुरवठा केला जाईल. जलशक्ती मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनुसार, १५-२० दशलक्ष एकर-फूट पाणी वळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
दरम्यान, पाकिस्तानमध्ये भीषण उष्णतेमुळे खरीप पिकांवर संकट निर्माण झाले असून भारताकडून पाण्याच्या नियंत्रणामुळे ते अधिक अडचणीत आले आहेत. त्यांनी वर्ल्ड बँकेकडे हस्तक्षेपाची विनंती केली असली, तरी तिथून नकार मिळाला आहे.
भारताने स्पष्टपणे म्हटले आहे की सिंधू जल करार फक्त तेव्हाच पुन्हा सुरू केला जाईल जेव्हा पाकिस्तान दहशतवादास कायमस्वरूपी आणि विश्वासार्हरित्या पाठिंबा देणे थांबवेल.
सिंधू जल कराराच्या अंमलबजावणीस भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून पाठिंबा मागवला आहे.
