नवी दिल्ली:
सीमावर्ती राज्यांतील मॉक ड्रिल आज केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. यामध्ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आणि जम्मू-काश्मीर या भारताच्या सीमेलगतच्या राज्यांचा समावेश होता. ही मॉक ड्रिल राष्ट्रीय पातळीवर एकसंध आणि समन्वित सुरक्षा तयारीची चाचणी म्हणून राबवण्यात आली.
या सरावाचा उद्देश म्हणजे दहशतवादी हल्ला, नैसर्गिक आपत्ती किंवा कोणत्याही आपत्कालीन घटनेत शासन यंत्रणांची कार्यक्षम प्रतिक्रिया तपासणे. सायरन, ब्लॅकआउट, रस्त्यांवर टास्क फोर्सची तैनाती आणि नागरी सहभाग यांचा वापर करून प्रत्यक्ष संकट परिस्थितीचे अनुकरण करण्यात आले.
सरावादरम्यान, स्थानिक पोलिस, नागरी प्रशासन, आपत्कालीन सेवा (जसे की अँब्युलन्स व फायर ब्रिगेड), तसेच लष्कराच्या तुकड्यांनी एकत्र येऊन प्रतिसाद कार्य पूर्ण केले. सीमावर्ती राज्यांतील मॉक ड्रिल विशेषतः त्या ठिकाणी महत्त्वाची ठरते जिथे देशविरोधी हालचाली होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे या राज्यांत अचूकता व तत्परता तपासणे अत्यावश्यक होते.
या मॉक ड्रिलमुळे गृहमंत्रालयाला यंत्रणांच्या तयारीचा वस्तुनिष्ठ अहवाल मिळणार आहे. याआधारे भावी धोरणे ठरवली जातील.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) व भारतीय लष्कर यांचे समन्वय या उपक्रमात फारच प्रभावी ठरले. NDMA च्या अधिकृत संकेतस्थळावर यासंबंधी अधिक माहिती येथे वाचा.
देशाच्या सुरक्षेसाठी हा उपक्रम टप्प्याटप्प्याने इतर राज्यांमध्येही राबवण्यात येणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
