महाराष्ट्रातील सत्तांतर प्रकरणातील राज्यपालांच्या भूमिका आणि निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रित केले आहे. घटनेतील अनुच्छेद १४३ (१) अंतर्गत विचारलेल्या प्रश्नांची सर्वोच्च न्यायालयाने तपासणी करताना, राज्यपालांनी विचारलेल्या प्रश्नांना “अनावश्यक” ठरवले आहे. या प्रक्रियेमुळे सत्तांतराच्या पार्श्वभूमीवरील घटनाक्रम आणि अधिकारांचा मर्यादा स्पष्ट झाली आहे.
१४ प्रश्नांमध्ये राज्यातील घटनात्मक प्रक्रिया, विश्वासदर्शक ठराव, बहुमत सिद्ध करणे आणि यामध्ये राज्यपालांचा हस्तक्षेप कितपत योग्य होता, यासंबंधी शंका उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, या सगळ्या मुद्द्यांवर आधीच निर्णय घेतले गेले आहेत आणि त्यावर पुन्हा सुनावणीची गरज नाही.
अनुच्छेद १४३ (१) अंतर्गत राष्ट्रपती विचारलेल्या प्रश्नांची व्याप्ती आणि उद्दिष्ट न्यायालय स्पष्ट करताना म्हणाले की, ही प्रक्रिया सल्लागार स्वरूपाची आहे. न्यायालयाचा उद्देश म्हणजे भविष्यातील घटनांवर मार्गदर्शन देणे, हे न्यायनिर्णय नव्हे.
राज्यपालांच्या निर्णयावर टीका करताना, काही कायदेतज्ज्ञांनी सांगितले की, २०२२ मध्ये झालेले सत्तांतर घटनात्मक चौकटीत बसत नाही. त्याचबरोबर, न्यायालयाने घेतलेले निर्णय हे राज्यघटनेच्या चौकटीत योग्य असल्याचे सिद्ध करतात.
ही संपूर्ण प्रक्रिया भारतीय लोकशाहीतील न्यायपालिकेच्या स्वतंत्रतेचे उदाहरण ठरते. यामध्ये राज्यघटना, न्यायालयीन सिद्धांत आणि प्रशासन यांचा समतोल साधणे आवश्यक असल्याचे दिसून येते.
https://legislative.gov.in/constitution-of-india – Constitution of India
