सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले की शेतकरी आदिवासी कल्याण हे शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असावे. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य सेवांमध्ये क्रांतिकारी सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
त्यांनी अधोरेखित केले की, अनेक शेतकरी आणि आदिवासी कुटुंबे अद्याप मूलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित आहेत. योग्य शैक्षणिक संस्था, दर्जेदार आरोग्य केंद्रे आणि स्थिर रोजगाराच्या संधींचा अभाव यामुळे या समाजघटकांना प्रगती करता येत नाही. मनोज जरांगे यांच्या मते, सरकारने विशेष धोरण आखून हे अंतर कमी करावे.
ते पुढे म्हणाले की, “ही मागणी कोणत्याही राजकीय हेतूने नाही. माझे उद्दिष्ट शेतकरी आणि आदिवासी कुटुंबांचे जीवनमान सुधारण्याचे आहे.” त्यांनी रोजगार निर्मिती योजना प्रभावीपणे राबविणे, पायाभूत सुविधा सुधारणे आणि ग्रामीण रुग्णालये उभारणे या बाबींवर भर देण्याचे सांगितले.
याशिवाय, शेतकरी आदिवासी कल्याण वाढवण्यासाठी महिला सक्षमीकरण, जलसंधारण, आणि शेतीतील तंत्रज्ञान वापर वाढविण्याचीही सूचना त्यांनी दिली. त्यांच्या मते, यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल.
ग्रामीण आणि आदिवासी भागात अजूनही पायाभूत सुविधा अपुऱ्या असल्याने, शेतकऱ्यांना शेती उत्पादन विक्रीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अडचणींचा सामना करावा लागतो. जरांगे यांनी यावर भाष्य करताना म्हटले की, स्थानिक पातळीवर कृषी बाजारपेठा, थंड साठवण सुविधा आणि परिवहन व्यवस्था उभारली गेली, तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न थेट वाढू शकते.
त्यांनी नमूद केले की, शेतकरी आदिवासी कल्याण केवळ आर्थिक मदतीपुरते मर्यादित राहू नये, तर त्या सोबत शिक्षण आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमही राबवावेत. तरुण पिढीला तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, आणि स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होईल.
मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारसोबतच केंद्र सरकारलाही ग्रामीण आणि आदिवासी भागात दीर्घकालीन विकास आराखडा तयार करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सुचवले की, अशा आराखड्यात शेती, पाणी व्यवस्थापन, आरोग्य, शिक्षण, आणि रोजगार निर्मिती या सर्व घटकांचा समावेश असावा.
त्यांनी यावरही भर दिला की, शेतकऱ्यांना योग्य किमतीत बियाणे, खते आणि कीटकनाशके उपलब्ध व्हावीत. तसेच, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी त्वरित नुकसानभरपाई देण्याची पारदर्शक प्रणाली लागू व्हावी.
शासनाने शेतकरी आदिवासी कल्याण निधी स्थापन करून, त्याचा वापर केवळ विकासकामांसाठी करावा, अशी मागणी जरांगे यांनी केली. या निधीतून ग्रामीण रस्ते, पूल, वीजपुरवठा, आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुधारली जाऊ शकते, ज्यामुळे ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधता येईल.
ग्रामीण महाराष्ट्रातील वास्तव आजही अनेक अडचणींनी वेढलेले आहे. शेतकरी आणि आदिवासी कुटुंबे दैनंदिन जगण्यासाठी झगडत असताना, त्यांच्या विकासासाठी दीर्घकालीन आणि सर्वसमावेशक धोरणाची गरज आहे. अशा पार्श्वभूमीवर, शेतकरी आदिवासी कल्याण मनोज जरांगे यांच्या मते, केवळ घोषणाबाजीने किंवा अल्पकालीन योजनांनी अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाहीत. जरांगे यांनी स्पष्ट केले की, ग्रामीण भागातील शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, शेती उत्पादन विक्री, रोजगारनिर्मिती आणि महिला सक्षमीकरण या सर्व गोष्टींचा एकत्रित विचार करूनच प्रभावी योजना आखावी लागेल. त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना योग्य किंमत, वेळेवर बियाणे, खते, कीटकनाशके उपलब्ध होणे, पीकविमा योजना पारदर्शकपणे राबवणे, आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी त्वरित नुकसानभरपाई देणे या गोष्टींची अंमलबजावणी झाली, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत क्रांती घडू शकते. याशिवाय, आदिवासी भागातील शाळा, वसतिगृहे, आणि तांत्रिक प्रशिक्षण केंद्रे उभारल्यास तरुण पिढीला शहरांकडे स्थलांतर करण्याची गरज कमी होईल. शेतकरी आदिवासी कल्याण मनोज जरांगे यांच्या दृष्टीकोनानुसार, स्थानिक पातळीवर लघुउद्योग, पशुपालन, मधमाशी पालन, कुक्कुटपालन यांसारख्या उपजीविका वाढवणाऱ्या व्यवसायांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यांनी ग्रामीण बाजारपेठेचा विस्तार, थंड साठवण सुविधा, आणि वाहतुकीसाठी आधुनिक साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली, ज्यामुळे उत्पादनाचा नाश होणार नाही आणि शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांशी जोडता येईल. आरोग्याच्या बाबतीत, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची संख्या वाढवून त्यांना आधुनिक वैद्यकीय साधनांनी सुसज्ज करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ग्रामीण आणि आदिवासी लोकांना तात्काळ उपचार मिळतील. महिला सक्षमीकरणासाठी स्वयं-सहायता गटांना कर्जसुविधा, प्रशिक्षण, आणि विपणन मदत देण्याची आवश्यकता आहे. शेतकरी आदिवासी कल्याण मनोज जरांगे यांनी शासनाला सुचवले की, ग्रामीण भागासाठी स्वतंत्र कल्याण निधी स्थापन करून, त्याचा वापर केवळ विकासकामांसाठी केला जावा. या निधीतून रस्ते, पूल, वीजपुरवठा, पिण्याचे पाणी, आणि इंटरनेट सेवा सुधारल्यास ग्रामीण जीवनमान उंचावेल. त्यांनी पाणी साठवण प्रकल्प, सिंचन योजना, आणि पावसाचे पाणी साठवण तंत्रज्ञानावर भर दिला, कारण पाण्याची टंचाई ही शेतीच्या विकासातील सर्वात मोठी अडचण आहे. जरांगे यांनी असेही नमूद केले की, युवकांना कृषी क्षेत्रातील नवनवीन तंत्रज्ञान, सेंद्रिय शेती, ड्रोन वापर, आणि ई-मार्केटिंगचे प्रशिक्षण दिल्यास त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि शेतीला एक नवी दिशा मिळेल. यासोबतच, आदिवासी कल्याण योजनांतर्गत आरोग्य शिबिरे, पोषण आहार कार्यक्रम, आणि कौशल्य विकास केंद्रे सुरु करणे गरजेचे आहे. त्यांनी शासनाला आवाहन केले की, या सर्व योजनांचा लाभ खरोखर पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पारदर्शक आणि जबाबदार यंत्रणा उभी केली पाहिजे. शेतकरी आदिवासी कल्याण मनोज जरांगे यांच्या मते, जेव्हा शासन, समाज, आणि स्वयंसेवी संस्था एकत्रितपणे काम करतील, तेव्हाच ग्रामीण व आदिवासी समाजाचा खऱ्या अर्थाने विकास साधता येईल आणि त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणता येईल.
महाराष्ट्रातील शेतकरी कल्याण योजना, आदिवासी विकास कार्यक्रम आणि ग्रामीण शिक्षण उपक्रम यांसारख्या प्रकल्पांचा प्रभावी अंमल केल्यास ग्रामीण भागात मोठा बदल घडू शकतो.
अधिक माहितीसाठी भारत सरकार – आदिवासी कार्य मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन – कृषी विभाग यांच्या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
