“ट्रम्प भारताचे शत्रू” या मथळ्याने सामनाच्या संपादकीयाने मोठा गोंधळ उडवला आहे. गाझा नरसंहार, इराण-इस्रायल संघर्ष आणि अमेरिकेची भूमिका यावर थेट टीका करण्यात आली आहे.
जगाच्या राजकारणात सध्या एक नाजूक आणि धोकादायक वळण सुरू आहे. मध्यपूर्वेतील दोन प्रभावी देश—इराण आणि इस्रायल यांच्यातील दीर्घकालीन संघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी अमेरिका, आणि विशेषतः माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका महत्त्वाची बनली आहे. भारतासारखा तटस्थ आणि सर्वांशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवणारा देश या आंतरराष्ट्रीय वादळात अडकत चाललेला दिसतो आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या ‘सामना’ या मुखपत्रातून या घडामोडींवर कठोर भाषेत मतप्रदर्शन करण्यात आले आहे.
या विश्लेषणामध्ये आपण पाहणार आहोत की अमेरिकेने या युद्धात का आणि कसे हस्तक्षेप केला, ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे भारतावर कोणते धोके निर्माण झाले आहेत, आणि इस्लामी राष्ट्रांची या संघर्षात काय भूमिका आहे.
इराण‑इस्रायल संघर्षाची पार्श्वभूमी : ट्रम्प भारताचे शत्रू?
इराण इस्रायल संघर्षावर ट्रम्प धोरणाची टीका यांच्यातील वैर नवीन नाही. १९७९ मध्ये इराणमध्ये झालेल्या इस्लामिक क्रांतीनंतर तेथील सरकारने इस्रायलला मान्यता नाकारली. यानंतर अनेक दशकांपासून दोघांमध्ये थेट लढाया टळल्या असल्या तरी, हिजबुल्ला, हामास यांसारख्या गटांद्वारे अप्रत्यक्ष संघर्ष सुरूच राहिला.
२०२४ च्या उत्तरार्धात गाझा पट्टीतील हिंसाचारात मोठी वाढ झाली. इस्रायलकडून सुरू झालेल्या हवाई हल्ल्यांना उत्तर देताना इराणनेही कठोर भूमिका घेतली आणि थेट इस्रायलवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले. यामुळे अमेरिकेने या संघर्षात थेट उडी घेतली.
अमेरिकेचे थेट पावलं आणि ट्रम्प भारताचे शत्रू ही भूमिका
युद्ध पेटल्यानंतर अमेरिकेने इराणच्या महत्त्वाच्या अणु प्रकल्पांवर—फोर्डो, नतान्झ आणि इस्फहान—येथे हवाई हल्ले करून जागतिक पातळीवर धक्का दिला. या कृतीला अमेरिका “संविधानिक बचावात्मक पाऊल” म्हणत असली, तरी त्यामागचा राजकीय हेतू स्पष्ट दिसतो.
हल्ल्यांमुळे इराणचा अणुउर्जा प्रकल्प काही काळासाठी ठप्प झाला असला तरी, यामुळे मध्यपूर्वेतील राजकीय स्थैर्य धोक्यात आले आहे. भारतासाठी ही स्थिती अतिशय गुंतागुंतीची बनली आहे.
इराण‑इस्रायल संघर्षाची पार्श्वभूमी
इराण इस्रायल संघर्षावर ट्रम्प धोरणाची टीका यांच्यातील वैर नवीन नाही. १९७९ मध्ये इराणमध्ये झालेल्या इस्लामिक क्रांतीनंतर तेथील सरकारने इस्रायलला मान्यता नाकारली. यानंतर अनेक दशकांपासून दोघांमध्ये थेट लढाया टळल्या असल्या तरी, हिजबुल्ला, हामास यांसारख्या गटांद्वारे अप्रत्यक्ष संघर्ष सुरूच राहिला.
२०२४ च्या उत्तरार्धात गाझा पट्टीतील हिंसाचारात मोठी वाढ झाली. इस्रायलकडून सुरू झालेल्या हवाई हल्ल्यांना उत्तर देताना इराणनेही कठोर भूमिका घेतली आणि थेट इस्रायलवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले. यामुळे अमेरिकेने या संघर्षात थेट उडी घेतली.
अमेरिकेचे थेट पावलं
युद्ध पेटल्यानंतर अमेरिकेने इराणच्या महत्त्वाच्या अणु प्रकल्पांवर—फोर्डो, नतान्झ आणि इस्फहान—येथे हवाई हल्ले करून जागतिक पातळीवर धक्का दिला. या कृतीला अमेरिका “संविधानिक बचावात्मक पाऊल” म्हणत असली, तरी त्यामागचा राजकीय हेतू स्पष्ट दिसतो.
हल्ल्यांमुळे इराणचा अणुउर्जा प्रकल्प काही काळासाठी ठप्प झाला असला तरी, यामुळे मध्यपूर्वेतील राजकीय स्थैर्य धोक्यात आले आहे. भारतासाठी ही स्थिती अतिशय गुंतागुंतीची बनली आहे.
सामना वृत्तातून ट्रम्प भारताचे शत्रू ठरल्याची टीका
शिवसेना (ठाकरे गट) यांच्या ‘सामना’ वृत्तपत्राने यावर रोखठोक टीका करत इराण इस्रायल संघर्षावर ट्रम्प धोरणाची टीका अशी मांडणी केली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांना ‘मोदींचे मित्र, पण भारताचे शत्रू’ असा शब्दप्रयोग करण्यात आला. गाझामधील लहान मुलांचा संहार, अन्नटंचाई, आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनावर सामनातून जोरदार आवाज उठवण्यात आला.
“जे देश स्वतः अनेक शतकं अत्याचार सहन करून उभे राहिले, त्यांनीच आज इतरांवर अत्याचार करणं योग्य ठरत नाही,” असे म्हणत सामनाने इस्रायलवरही टीका केली आहे.
तेलसंपन्न राष्ट्रांच्या भूमिकेतून ट्रम्प भारताचे शत्रू का वाटू शकतात?
५७ इस्लामिक देशांपैकी सौदी-अरब, संयुक्त अरब अमिरात, कुवेत, कतार, इराक यांसारखे देश या संघर्षाबाबत मौन बाळगत आहेत. या देशांनी इस्रायलच्या आक्रमकतेला विरोध करण्याऐवजी आपल्या आर्थिक हितसंबंधांना प्राधान्य दिले आहे.
शस्त्रउद्योग आणि संघर्षातील नफा
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युद्धाचा संबंध शस्त्र उद्योगाशी खोलवर गुंतलेला असतो. अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स आणि ब्रिटन हे जगातील सर्वात मोठे शस्त्र उत्पादक देश आहेत. विशेषतः अमेरिका आणि रशिया यांचा जागतिक शस्त्र बाजारावर मोठा प्रभाव आहे.
इराण इस्रायल संघर्षामुळे संरक्षण कंपन्यांना मोठे फायदे होतात. F-35 लढाऊ विमानं, क्षेपणास्त्र प्रणाली, ड्रोन्स, सॅटेलाईट टेक्नॉलॉजीसारख्या उत्पादनांची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढते.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर परिणाम
इराण इस्रायल संघर्षावर ट्रम्प धोरणाची टीका या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी भूमिका ठरवणं कठीण बनलं आहे. भारताने अमेरिका आणि इस्रायलशी संरक्षण, ऊर्जा आणि व्यापार क्षेत्रात सहकार्य वाढवलं आहे, परंतु इराणसारख्या पारंपरिक मित्र देशांपासून तो दूर जात आहे.
मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि जागतिक चौकशी
गाझा पट्टीत इस्रायलने केलेल्या कारवायांमध्ये हजारो नागरिकांचा मृत्यू झाला. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC), Amnesty International यांसारख्या संस्थांनी या हल्ल्यांवर गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत.
भारतातील राजकीय प्रतिक्रिया
शिवसेनेच्या ‘सामना’ने जसे इराण इस्रायल संघर्षावर ट्रम्प धोरणाची टीका करत तीव्र शब्दांत विरोध नोंदवला, तसेच काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेससारख्या पक्षांनी भारत सरकारच्या मौनावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
निष्कर्ष: भारताची संतुलित भूमिका गरजेची
इराण इस्रायल संघर्षावर ट्रम्प धोरणाची टीका हा विषय केवळ एका प्रदेशापुरता मर्यादित नाही. भारताला या प्रकरणात अत्यंत सावध आणि संतुलित भूमिका घ्यावी लागेल. शांततेचा आग्रह, मानवी हक्कांचं संरक्षण, आणि दोन्ही बाजूंशी संवाद ठेवल्यास भारताचं जागतिक स्तरावर स्थान अधिक मजबूत होईल.
