मुंबई, ता. ४ – धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या नावाखाली देवनारमधील मदर डेअरीच्या ८.५ हेक्टर जमिनीचे अदानी समूहाला हस्तांतरण केल्यामुळे आता मदर डेअरी जमीन विवाद उभा राहिला आहे. काँग्रेसने सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया देत तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले, “राज्यातील गरिबांसाठी कर्जमाफीसाठी निधी नाही, पण अदानी समूहाला मोठ्या प्रमाणावर सरकारी मालमत्ता सहजपणे देण्यात येत आहे. हा निर्णय महाराष्ट्राच्या हिताविरुद्ध आहे.”
मदर डेअरी जमीन विवाद यामुळे काँग्रेसने सरकारला विचारले की, “मग आता मंत्रालय आणि विधानभवनही खासगी कंपन्यांना देणार का?” त्यांनी ही टीका करत सांगितले की, लोककल्याणाचा विचार न करता केवळ उद्योगपतींच्या हितासाठी निर्णय घेतले जात आहेत.
या प्रकरणात काँग्रेसने लवकरच आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांनी सरकारकडून मागणी केली की, या निर्णयावर पुनर्विचार करावा आणि लोकांच्या हिताचे धोरण स्वीकारावे.
या प्रकरणासंबंधी अधिक माहितीसाठी धारावी पुनर्वसन योजना तपासा किंवा शेतकरी कर्जमाफी योजना यावर क्लिक करा.
सपकाळ यांनी गृह विभागाच्या प्रार्थनास्थळांवरील लाऊडस्पीकर संदर्भातील नव्या फतव्यावरही नाराजी व्यक्त केली आणि सांगितले की, यामुळे समाजात तणाव निर्माण होईल.
