हिंदी सक्तीविरोधात मनसे व शिवसेना राज्यभर आक्रमक झाले आहेत. मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्रपणे जनजागृती आंदोलन सुरू केलं आहे. यामध्ये नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत असून मराठी अस्मिता पुन्हा एकदा जागृत झाली आहे.
हिंदी सक्तीविरोधात मनसे व शिवसेना हे आंदोलन केवळ भाषिक अधिकारापुरते मर्यादित नसून ते स्वाभिमानाचा लढा आहे.
अनेक ठिकाणी हिंदी सक्तीविरोधात मनसे व शिवसेनेने आंदोलने करून स्थानिक भाषेच्या वापरासाठी आग्रह धरला आहे.
काही शासकीय कार्यालयांमध्ये हिंदी सक्तीचा विरोध करत हिंदी सक्तीविरोधात मनसे व शिवसेना यांनी घोषणाबाजी केली.
प्रस्तावना
हिंदी सक्ती विरोध आंदोलन महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा जोर धरू लागले आहे. मराठी भाषा व संस्कृतीचे रक्षण करण्यासाठी मनसे आणि शिवसेना यांनी एकत्रितपणे मैदानात उडी घेतली आहे.
“हिंदी सक्ती विरोध आंदोलन” या नावाने राज्यभरात मोर्चे, आंदोलनं आणि जनजागृती मोहिमा सुरु आहेत.
मनसेचा पुढाकार
मनसेचे कार्यकर्ते नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, ठाणे, मुंबई आदी भागांमध्ये सक्रीय झाले आहेत. त्यांनी शाळा आणि महाविद्यालयांमधून स्वाक्षरी मोहिमा राबवल्या. मराठी शाळांना बळकट करण्यासाठी नागरिकांमध्ये आवाहन केलं गेलं.
मनसेचे स्थानिक नेते संजय पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी पोस्टरद्वारे जनजागृती केली. काही ठिकाणी हिंदी बॅनर्सवर काळे फासले गेले.
शाळांमध्ये विशेष कार्यक्रम
शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मातृभाषेचे महत्त्व सांगणारे पत्रक वितरित करण्यात आले. त्यामध्ये ‘मराठी पहिली भाषा असावी’ अशी मागणी स्पष्टपणे मांडण्यात आली.
शिवसेनेचा जोरदार सहभाग
शिवसेनेच्या शाखांमध्येही याच विषयावर बैठकांचे आयोजन करण्यात आले. त्यांच्या ‘मराठी अभिमान जनजागृती अभियान’ अंतर्गत गावागावात रॅलीज काढण्यात आल्या.
शिवसेनेचे स्थानिक गटप्रमुख श्री. अजिंक्य राणे यांनी सांगितले की, “हिंदी सक्तीचा विरोध हा केवळ राजकीय प्रश्न नसून तो आमच्या अस्मितेचा आहे.”
सोशल मीडियावर मोहिम
दोन्ही पक्षांनी ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्सअॅपवर विशेष पोस्ट्स व व्हिडिओ तयार करून जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आहे. #मराठीमाझीओळख हा हॅशटॅग ट्रेंडमध्ये आहे.
केंद्र शासनावर टीका
या आंदोलनाच्या निमित्ताने केंद्र सरकारवरही निशाणा साधला गेला. मनसे आणि शिवसेनेने संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले की, केंद्र सरकार केवळ हिंदीचा प्रसार करत असून, इतर भाषांचा अवमान होत आहे.
मराठी जनतेची प्रतिक्रिया
मराठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी या आंदोलनाला भरभरून पाठिंबा दिला आहे. अनेक पालकांनी मुलांना मराठी माध्यमातच शिक्षण द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
मागण्यांची यादी
- मराठी भाषा सर्वत्र प्रथम असावी
- शाळा व कार्यालयांमध्ये हिंदी सक्ती थांबवावी
- स्थानिक भाषांना संविधानिक संरक्षण मिळावे
- केंद्राच्या सर्व योजनांमध्ये भाषिक समावेश असावा
राज्य सरकारची प्रतिक्रिया
राज्य सरकारने सध्या यावर प्रतिक्रिया दिली नसली तरी, दोन्ही पक्षांच्या हालचालींनी त्यांना उत्तर द्यावे लागेल अशी शक्यता आहे.
मराठीच्या सन्मानासाठी दोन्ही पक्ष मैदानात
मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी मनसे आणि शिवसेनेचे स्थानिक कार्यकर्ते मोठ्या उत्साहाने एकत्र आले. भाषिक अस्मितेचा मुद्दा ऐरणीवर येताच, या दोन पक्षांनीही वेगवेगळ्या पद्धतीने आपला विरोध नोंदवला.
मनसेने हातात फलक घेऊन, घोषणाबाजी करत सत्ताधाऱ्यांना जागे करण्याचा प्रयत्न केला. तर शिवसेनेने जनजागृतीपर मोहिम राबवून मराठी वाचणाऱ्यांमध्ये भावनिक संवाद साधला.
जनतेचा भरघोस पाठिंबा
या आंदोलनांना जनतेकडून भरभरून प्रतिसाद मिळाला. सोशल मीडियावर लोकांनी या उपक्रमांचे कौतुक करत दोन्ही पक्षांचे अभिनंदन केले. अनेकांनी म्हटले की, “मराठीचा मुद्दा हा राजकीय नसून संस्कृतीशी जोडलेला आहे.”
शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी सुद्धा या मोहिमेत भाग घेतला. त्यांच्यामध्ये मराठीबद्दल अभिमान निर्माण होत असल्याचे दिसून आले.
मराठीच्या विकासासाठी ठोस उपाययोजना हवी
फक्त आंदोलन करून नव्हे, तर शासनाने याबाबत ठोस धोरण आखावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
मराठीच्या वाढीसाठी शैक्षणिक धोरणांमध्ये बदल आवश्यक आहेत.
शिवसेना आणि मनसेसारख्या पक्षांनी हे आंदोलन एक सुरुवात म्हणून घेतले पाहिजे.
भविष्यात कायदेशीर रचनांमध्ये बदल करून मराठी भाषेला प्राधान्य दिले पाहिजे.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये भाषिक समतोल आवश्यक
राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिंदीचा अतिरेक होतोय, अशी तक्रार पालक मंडळी करत आहेत.
अभ्यासक्रमात मराठी भाषेची उपेक्षा केली जात आहे.
शिवसेनेने शाळांमध्ये भेट देऊन याच मुद्द्यावर पालक आणि शिक्षकांशी चर्चा केली. त्यांच्याकडून निवेदन सुद्धा स्वीकारले.
पुढील टप्प्याचे नियोजन
मनसेने संकेत दिला आहे की, जर सरकारने तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत, तर व्यापक आंदोलन केले जाईल.
त्याचप्रमाणे शिवसेना जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका पातळीवर कार्यशाळा घेण्याचा विचार करत आहे.
या कार्यशाळांमध्ये मराठी शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांना आमंत्रित करून ठोस रणनीती तयार केली जाईल.
निष्कर्ष
हिंदी सक्ती विरोध आंदोलन हे आता केवळ राजकीय आंदोलन न राहता ते जनतेच्या मनातील अस्मिता बनले आहे.
मनसे व शिवसेनेचा संयुक्त पुढाकार मराठी अस्मितेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरतो आहे.
राज्य सरकार व केंद्र सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, हीच या आंदोलनाची मुख्य भूमिका आहे.
