मुंबई (प्रतिनिधी): महाराष्ट्र सरकारने सामान्य नागरिकांच्या जीवनात सुलभता आणणाऱ्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली आहे. आता शपथपत्रासाठी स्टॅम्प पेपर गरजेचा नाही, अशी अधिसूचना शासनाने जाहीर केली आहे. यामुळे नागरिकांची वेळ, पैसा आणि अनावश्यक प्रक्रियांपासून सुटका होणार आहे. हा निर्णय शासकीय दाखले, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे आणि न्यायालयीन दस्तऐवज सादर करताना लागणाऱ्या स्टॅम्प पेपरसंदर्भात आहे.
आदेश काय सांगतो?
या नव्या आदेशानुसार, विविध सरकारी प्रक्रियांसाठी शपथपत्र सादर करताना १० किंवा २० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर ते नोंदवणे बंधनकारक नव्हतेच, आणि आता त्याचे स्पष्टपणे निर्बंध काढून टाकण्यात आले आहेत. यापुढे प्रतिज्ञापत्र फक्त सहीसह सादर केल्यास ते वैध मानले जाणार आहे.
शपथपत्रासाठी स्टॅम्प पेपर गरजेचा नाही – काय आहे नविन आदेश?
या आदेशाचा प्रभाव खालील प्रकारच्या दस्तऐवजांवर होणार आहे:
- शैक्षणिक दाखले
- रहिवासी दाखला
- जात प्रमाणपत्र
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- जन्म आणि मृत्यू नोंदणीसाठी लागणारे शपथपत्र
- कोर्टात सादर होणारे वैयक्तिक किंवा प्रशासकीय शपथपत्र
- सरकारी नोकरीसाठी लागणारे कागदपत्र
शासनाचा उद्देश काय आहे?
राज्य सरकारने हे पाऊल नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि प्रशासनाच्या प्रक्रियांना डिजिटल व पारदर्शक बनवण्यासाठी उचलले आहे. अनेक वेळा नागरिकांना लहान कारणासाठीही स्टॅम्प पेपर खरेदी करावा लागतो. हे पेपर सहज उपलब्ध होत नाहीत, आणि दलालांच्या माध्यमातून त्यासाठी अतिरिक्त पैसेही द्यावे लागतात. आता हे टाळले जाईल.
फायदे – नागरिकांसाठी दिलासादायक निर्णय
💡 स्टॅम्प पेपर टाळल्यामुळे वाचणारा वेळ व पैसा
स्टॅम्प पेपर मिळवण्यासाठी नागरिकांना कोणत्याही केंद्रावर रांग लावण्याची गरज राहणार नाही.
💡 खर्चात बचत
स्टॅम्प पेपरच्या किमती ₹10 किंवा ₹20 असल्या तरी त्यासाठीचे दलाली, प्रवास, वेटिंग यामुळे जास्त खर्च व्हायचा. आता तो वाचेल.
💡 ग्रामीण भागात सुलभता
ग्रामीण व आदिवासी भागात स्टॅम्प पेपर सहज मिळत नाही. त्यामुळे तिथे हा निर्णय खूपच उपयुक्त ठरेल.
💡 पर्यावरणपूरक निर्णय
स्टॅम्प पेपरच्या कागदाच्या वापरामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय हानीला आळा बसेल.
💡 भ्रष्टाचाराला आळा
स्टॅम्प पेपर मिळवताना होणारी दलाली, गैरवापर व बनावट कागदपत्रे यांवर अंकुश बसेल.
मंत्री बबनराव बवनकुळे यांची प्रतिक्रिया
मंत्री बवनकुळे यांनी सांगितले की, “शासनाची भूमिका नागरिकाभिमुख प्रशासन देण्याची आहे. स्टॅम्प पेपरसारख्या अनावश्यक अटी नागरिकांना त्रासदायक ठरत होत्या. त्यामुळे हा निर्णय संपूर्ण राज्यात तातडीने लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.”
प्रशासनातील अंमलबजावणी
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, महसूल अधिकारी, शिक्षण खाते, पोलीस विभाग, न्यायालयीन कर्मचारी आदींना संबंधित सूचना दिल्या आहेत. आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास शिस्तभंग कारवाई होऊ शकते.
नागरिकांचा सकारात्मक प्रतिसाद
या निर्णयावर सामान्य नागरिक, विद्यार्थी, पालक, ज्येष्ठ नागरिक, महिलासंघटना यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. विशेषतः विद्यार्थ्यांसाठी शपथपत्र आवश्यक असते, आणि ते वेळीच मिळाले नाही तर प्रवेश प्रक्रिया अडचणीत येते. आता ही अडचण दूर होणार आहे.
कायद्याचे पालन आवश्यक
सर्व नागरिकांनी हा आदेश समजून घेतला पाहिजे आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करताना संबंधित अधिकाऱ्यांकडून नवीन नियमांची अंमलबजावणी होत आहे का, याची खात्री घ्यावी. आदेशाची प्रत संबंधित शासकीय संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
अधिक माहितीसाठी तुम्ही महाराष्ट्र शासन अधिकृत संकेतस्थळ येथे भेट देऊ शकता किंवा जवळच्या तहसीलदार कार्यालयात संपर्क साधू शकता.
