वेंगुर्ल्यातील चेंगराचेंगरी हा सध्या उभा राहिलेला गंभीर प्रश्न आहे. दरवर्षी विविध धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांदरम्यान वेंगुर्ले परिसरात हजारो लोक एकत्र जमतात. त्यामुळे गर्दीचा प्रचंड ताण निर्माण होतो आणि सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर येतो. अलीकडील काही घटनांमुळे हा विषय अधिकच संवेदनशील बनला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला थेट नोटीस बजावून विचारले आहे की, वेंगुर्ल्यातील चेंगराचेंगरी रोखण्यासाठी त्यांनी काय उपाययोजना केल्या आहेत?
ही नोटीस एका सामाजिक कार्यकर्त्याने दाखल केलेल्या स्व-हून जनहित याचिकेनंतर आली आहे. याचिकेत असे नमूद करण्यात आले आहे की, वेंगुर्ल्यात वर्षानुवर्षे गर्दीच्या कार्यक्रमांचे आयोजन होत असले तरीही, स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस विभाग यांच्याकडून कोणतीही ठोस आणि दीर्घकालीन योजना आखण्यात आलेली नाही. परिणामी, नागरिकांचे जीव धोक्यात येत आहेत.
वेंगुर्ल्यातील चेंगराचेंगरी टाळण्यासाठी काय नियमावली आखण्यात आली आहे? यासंबंधी शासनाने कोर्टासमोर सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामध्ये पोलिसांची उपस्थिती, आपत्कालीन मदत, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा आणि रुग्णवाहिका अशा मूलभूत गरजांबाबत विचारणा करण्यात आली आहे.
कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जिथे मोठ्या प्रमाणात लोक जमतात, तिथे सुरक्षेच्या बाबतीत ढिलाई चालणार नाही. यासोबतच भविष्यातील अशा घटनांना रोखण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना आखण्याचे निर्देशही शासनाला देण्यात आले आहेत.
वेंगुर्ल्यातील चेंगराचेंगरी टाळण्यासाठी स्थानिक पातळीवर सार्वजनिक जनजागृती, ठोस नियोजन, आणि पोलिसांच्या मदतीने आयोजनाचे व्यवस्थापन आवश्यक आहे. केवळ कोर्टाचे निर्देश नव्हे, तर प्रशासनाची जबाबदारी आहे की प्रत्येक नागरिक सुरक्षित राहील, याची काळजी घ्यावी.
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वेंगुर्ल्याच्या स्थानिक प्रशासनाने पूर्वीच्या घटनांतून काहीही धडे घेतले नाहीत. स्थानिक नागरिकांनी अनेक वेळा या विषयावर निवेदने दिली, स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये तक्रारी नोंदवल्या, आणि सामाजिक माध्यमांवरही आवाज उठवला. पण अद्यापपर्यंत वेंगुर्ल्यातील चेंगराचेंगरी थांबवण्यासाठी कोणतीही ठोस कृती झालेली नाही. यामुळे न्यायालयाचा हस्तक्षेप अपरिहार्य ठरला. जर प्रशासनाने वेळेवर योग्य पावले उचलली असती, तर ही बाब न्यायालयात जावी लागली नसती. आता तरी शासनाने आणि प्रशासनाने या इशाऱ्याकडे गांभीर्याने पाहावे, हीच नागरिकांची अपेक्षा आहे.
या पार्श्वभूमीवर, स्थानिक स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिक संघटनांनी देखील प्रशासनाला सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाच्या प्रशिक्षण, स्वयंसेवकांची मदत, आणि जनजागृतीसाठी उपक्रम राबवण्याचे सुचवले आहे. वेंगुर्ल्यातील चेंगराचेंगरी टाळण्यासाठी केवळ सरकारी उपायच नव्हे, तर नागरिक सहभागही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
- https://bombayhighcourt.nic.in/-Bombay High Court Official
