राजे शिवाजी पतसंस्था घोटाळा – 19.25 कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार उघड
अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील एक मोठा आर्थिक गैरव्यवहार समोर आला आहे. स्थानिक राजे शिवाजी पतसंस्था घोटाळा प्रकरणात तब्बल 19 कोटी 25 लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाचा तपास आता पोलिसांकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे.
लेखापरीक्षकांच्या तपासणीत हा प्रकार उघड झाला. अहवालानुसार संस्थेतील आर्थिक व्यवहारात अनेक अनियमितता आढळल्या. निधीचा गैरवापर, बनावट कागदपत्रे आणि अवैध हस्तांतरण यामुळे सदस्यांचा विश्वास डळमळीत झाला.
गुन्ह्याचा उगम आणि पार्श्वभूमी
राजे शिवाजी पतसंस्था परिसरात अनेक वर्षे कार्यरत आहे. प्रारंभी सदस्यांना कर्ज, ठेवी आणि बचत योजनांद्वारे सेवा पुरवल्या जात होत्या. पण मागील काही वर्षांत आर्थिक शिस्त ढासळली. व्यवस्थापनावर गैरव्यवहाराचे आरोप वाढत गेले.
अहवालानुसार, संस्थेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन निधीचे अवैध हस्तांतरण केले. यात वैयक्तिक वापर, नातेवाईकांना दिलेले कर्ज आणि अवास्तव खर्चाचा समावेश होता.
तपास अहवालातील मुद्दे
लेखापरीक्षकांनी केलेल्या तपासणीत 19.25 कोटी रुपयांचा हिशेब जुळत नसल्याचे स्पष्ट झाले. अनेक कर्जांची नोंद झालीच नव्हती. काही व्यवहारांमध्ये लाभार्थ्यांची नावे बनावट असल्याचे आढळले.
अनेक ठिकाणी कागदपत्रे खोटी तयार करण्यात आली. व्यवहारांसाठी लागणारी अधिकृत मंजुरी घेतली नव्हती. संस्थेच्या ठेवीदारांचा पैसा इतरत्र वळवण्यात आला.
पोलिसांकडे तक्रार आणि पुढील कारवाई
लेखापरीक्षकांनी सविस्तर अहवाल जिल्हा सहकार विभागाला दिला. सहकार अधिकाऱ्यांनी तो अहवाल पोलिसांना सुपूर्द केला. पोलिसांनी प्राथमिक गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.
प्रारंभी आरोपींची चौकशी सुरू आहे. तपासात आणखी लोकांची नावे समोर येण्याची शक्यता आहे. पोलिस तांत्रिक आणि आर्थिक पुरावे गोळा करत आहेत.
सदस्य आणि ठेवीदारांची प्रतिक्रिया
या घोटाळ्यामुळे सदस्यांमध्ये रोष आणि अस्वस्थता आहे. अनेक ठेवीदारांनी आपली गुंतवणूक परत मिळवण्यासाठी आवाज उठवला आहे. ठेवीदार संघटनांनी पोलिस तपासात गती आणण्याची मागणी केली आहे.
काही सदस्यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, आरोपींना कडक शिक्षा झाली पाहिजे.
गुन्ह्याचे परिणाम
हा आर्थिक गैरव्यवहार स्थानिक पातळीवर मोठा धक्का मानला जातो आहे. संस्थेवरील विश्वास पूर्णपणे ढासळला आहे. आर्थिक बाजारात सहकारी पतसंस्थांबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.
गुंतवणूकदार आता इतर सुरक्षित पर्यायांकडे वळत आहेत. या घटनेमुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक सहकार्याची पद्धतच प्रश्नचिन्हाखाली आली आहे.
सरकार आणि सहकार विभागाची भूमिका
सहकार विभागाने सर्व पतसंस्थांना आर्थिक व्यवहारांबाबत अधिक पारदर्शकता ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नियमित लेखापरीक्षण आणि ऑडिट अनिवार्य करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होईपर्यंत आरोपींना कोणतीही पदे देऊ नयेत, असा आदेशही जारी झाला आहे.
स्थानिक पोलिसांचा तपास
पोलिसांकडून तपासासाठी विशेष पथक स्थापन करण्यात आले आहे.
यात आर्थिक गुन्हे शाखेचे अधिकारीही सहभागी आहेत.
पुरावे जतन, बँक व्यवहारांची तपासणी आणि आरोपींचे स्टेटमेंट नोंदवणे सुरू आहे.
पोलिस सूत्रांनुसार, आरोपींनी काही पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पण पोलिसांकडे डिजिटल नोंदींची प्रत उपलब्ध आहे.
न्यायालयीन प्रक्रिया
तपासानंतर पोलिस संपूर्ण पुरावे न्यायालयात सादर करतील. त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होईल.
ठेवीदारांच्या हितासाठी सरकारी वकील नेमला जाईल.
भविष्यातील उपाय
अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी तज्ज्ञांनी काही उपाय सुचवले आहेत:
- सर्व व्यवहार डिजिटल पद्धतीने नोंदवणे
- तृतीय पक्षाकडून नियमित ऑडिट
- सदस्यांना आर्थिक साक्षरतेचे प्रशिक्षण
- मोठ्या रकमांच्या व्यवहारांसाठी दुहेरी मंजुरी प्रक्रिया
निष्कर्ष
राजे शिवाजी पतसंस्था घोटाळा हा केवळ आर्थिक अपहार नाही, तर सहकारी क्षेत्रातील विश्वासघात आहे.
19.25 कोटींच्या या गैरव्यवहाराने ठेवीदारांना मोठा धक्का दिला आहे.
या प्रकरणात पारदर्शक तपास होऊन दोषींना शिक्षा होणे गरजेचे आहे.
https://sahakarayukta.maharashtra.gov.in/Site/Home/Index.aspx
