पुणे, ता. ९ –महसूल लोकअदालत पुणे जिल्ह्यात यशस्वीरित्या राबवण्यात आलेल्या उपक्रमामुळे हजारो नागरिकांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यात आला. या यशस्वी उपक्रमाच्या अनुभवाच्या आधारावर राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बवनकुळे यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली आहे.
या उपक्रमांतर्गत पुणे जिल्ह्यात ९५०० हून अधिक प्रकरणांची सुनावणी करण्यात आली. त्यापैकी ६६६६ प्रकरणांवर निकाल लगेचच जाहीर झाला. उर्वरित प्रकरणांवरही कार्यवाही सुरू आहे. या प्रकरणांमध्ये जमीन मालकी, फेरफार नोंदी, वारस हक्क नोंदणी यांचा समावेश आहे.
महसूल लोकअदालत पुणे या उपक्रमामुळे नागरिकांना वेळेवर आणि पारदर्शक न्याय मिळू शकतो. प्रशासन आणि लोक यांच्यातील संवाद व विश्वास वाढवण्याचे हे एक उत्तम उदाहरण ठरले आहे. बवनकुळे यांनी असेही नमूद केले की, प्रत्येक जिल्ह्यात या पद्धतीने न्यायप्रक्रियेची गती वाढवली जाईल.
या कार्यक्रमात महसूल आयुक्त रामराजे डहाके, पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे आणि अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. पुणे जिल्हा प्रशासन व अधिकाऱ्यांनी एकत्र येत नागरिकांसाठी या उपक्रमाची अंमलबजावणी केली.
पुणे जिल्ह्यात यशस्वीरित्या सुरू झालेला महसूल लोकअदालतीचा उपक्रम आता संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू केला जाईल, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बवनकुळे यांनी दिली. या निर्णयामुळे नागरिकांच्या प्रलंबित प्रकरणांची सोडवणूक जलदगतीने होणार आहे.
पुणे जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून महसूल न्यायालयांच्या माध्यमातून ९ हजारांहून अधिक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या उपक्रमाचे उद्घाटन करताना बवनकुळे म्हणाले की, “सामान्य जनतेला वेळेत न्याय मिळण्यासाठी आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी महसूल लोकअदालतीसारख्या उपक्रमांची गरज आहे.”
महसूल आयुक्त रामराजे डहाके, पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्यासह अन्य अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. बवनकुळे यांनी या वेळी अधिकाऱ्यांचे कौतुक करत सांगितले की, नागरिकांचे प्रश्न जलदगतीने सोडवण्याचे हे मॉडेल इतर जिल्ह्यांनीही अवलंबावे.
दीड हजार प्रकरणांचे जलद निपटारा
या उपक्रमात एकाच दिवशी पुणे जिल्ह्यातील १५७ महसूल मंडळांतून सुमारे १५०० प्रकरणांचा निकाल लावण्यात आला. त्यामध्ये जमीन मालकी, वारस हक्क, फेरफार व इतर प्रशासकीय नोंदींचा समावेश आहे.
राज्यभरातील अन्य जिल्ह्यांमध्येही लवकरच महसूल लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येणार असून, संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.. पुणे जिल्हा प्रशासनाच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बवनकुळे यांनी हा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले.
या उपक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांची प्रलंबित महसूल प्रकरणे – जसे की फेरफार नोंदी, वारस नोंदणी, हक्क साक्षांकित प्रकरणे – एका दिवसात निकाली काढण्यात आली. एका दिवसात ९ हजार ५०० प्रकरणांवर सुनावणी होऊन त्यापैकी ६६६६ प्रकरणांमध्ये निकाल जाहीर करण्यात आले. उर्वरित प्रकरणांवर पुढील कार्यवाही सुरू आहे.
बवनकुळे म्हणाले, “पुण्यातील प्रयोग आता सर्व जिल्ह्यांमध्ये लागू केला जाईल. लोकांची न्यायालयांवरील अवलंबित्वता कमी करणे आणि वेळेवर न्याय देणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे.”
कार्यक्रमाला पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, महसूल आयुक्त रामराजे डहाके, तसेच विविध अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. या योजनेने प्रशासन व नागरिक यांच्यात विश्वासाची पातळी वाढवली असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
