भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार चर्चांना तात्पुरती खंड पडली आहे. ऑगस्ट २५ ते २९ दरम्यान अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधी मंडळ भारतात येणार होते. पण हा दौरा रद्द झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या चर्चांचा उद्देश द्विपक्षीय व्यापार करार पुढे नेणे हा होता. आता या चर्चेसाठी नवा कार्यक्रम जाहीर होईल अशी अपेक्षा आहे.
द्विपक्षीय कराराचे महत्त्व
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आर्थिक संबंध गेल्या काही वर्षांत गुंतागुंतीचे झाले आहेत. विशेषतः कर आणि आयात शुल्क यामुळे दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. अमेरिकेने भारतातून होणाऱ्या काही आयातींवर अतिरिक्त शुल्क लावले आहे. याचा परिणाम भारतीय निर्यातदारांवर झाला आहे.
नवीन व्यापार कराराने दोन्ही देशांमध्ये व्यापारी संबंध सुधारतील अशी अपेक्षा आहे. पण त्यात शेती आणि दुग्ध व्यवसायाशी संबंधित मुद्द्यांवर मतभेद आहेत. अमेरिका भारताला आपला कृषी व दुग्ध व्यवसाय बाजार खुला करण्याची मागणी करत आहे. मात्र, भारताने या मागणीला विरोध दर्शवला आहे.
शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण
भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे की शेतकरी, दुग्धव्यवसाय करणारे आणि मच्छीमार यांचे हित अबाधित ठेवले जाईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात हा मुद्दा ठळकपणे मांडला. त्यांनी “शेतकऱ्यांच्या विरोधात कोणतीही धोरणे भारत स्वीकारणार नाही” असे ठाम सांगितले.
मोदींनी ‘स्वदेशी’ उत्पादनांचा वापर वाढवण्याचे आवाहन केले. त्यांनी शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व अधोरेखित केले. यामुळे सरकारचा भर स्थानिक उत्पादन व ग्रामीण विकासावर आहे हे स्पष्ट झाले.
अमेरिकन शुल्क धोरणाचा परिणाम
अमेरिकेने भारतावर अतिरिक्त २५% शुल्क लावण्याची घोषणा केली आहे. याआधीही असे शुल्क लावले गेले होते.
यामुळे भारतीय कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. नवीन शुल्क लागू झाल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणखी दबाव येईल.
याच कारणामुळे भारत-अमेरिका व्यापार चर्चांना विशेष महत्त्व होते. चर्चेच्या वेळापत्रकानुसार २७ ऑगस्ट रोजीच हे अतिरिक्त शुल्क लागू होणार होते. त्यामुळे हा दौरा अधिक संवेदनशील मानला जात होता.
आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा प्रभाव
भारत-अमेरिका व्यापार चर्चांचा प्रभाव आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरही आहे.
अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियन अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची अलीकडेच अलास्कामध्ये बैठक झाली. या बैठकीत युक्रेन संघर्षाविषयी चर्चा झाली.
ट्रम्प यांनी भारताच्या रशियन तेल खरेदीवर नाराजी व्यक्त केली होती. त्याचा परिणाम म्हणून भारतावर अतिरिक्त शुल्क लावले जात आहे.
मात्र, ट्रम्प यांनी संकेत दिले की परिस्थिती बदलल्यास भारतावरची दडपशाही कमी केली जाऊ शकते.
भविष्यातील शक्यता
जरी हा दौरा रद्द झाला असला तरी तो पुढे ढकलला गेला आहे. त्यामुळे चर्चांची प्रक्रिया थांबलेली नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा बैठक होऊ शकते. त्या वेळेत काही मुद्द्यांवर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
भारताचे धोरण
भारत सरकारने नेहमीच ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेला प्राधान्य दिले आहे.
व्यापार करार करताना शेतकरी, कामगार आणि स्थानिक उद्योग यांचे रक्षण करणे हे धोरण कायम ठेवले जाईल.
भारतीय अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की भारताने जागतिक व्यापारात सक्रिय भूमिका घ्यावी.
मात्र, त्याचवेळी आपल्या ग्रामीण व कृषी अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
निष्कर्ष
भारत-अमेरिका व्यापार चर्चांना सध्या थोडा विलंब झाला आहे. पण या चर्चा लवकरच पुन्हा सुरू होतील.
दोन्ही देशांसाठी हा करार महत्त्वाचा आहे.
भारतासाठी हा करार म्हणजे निर्यात वाढवण्याची संधी, पण त्याचवेळी शेतकऱ्यांचे हित सांभाळण्याचे मोठे आव्हान आहे.
Get Latest News, India News, Breaking News, Today’s News – NDTV.com
