मुंबई : भारतात सेमिकंडक्टर गुंतवणूक गेल्या काही वर्षांपासून झपाट्याने वाढत आहे. जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात सेमिकंडक्टरला ‘नव्या युगाचे इंधन’ मानले जाते, आणि भारत यामध्ये महत्त्वाचा खेळाडू होण्याची क्षमता बाळगतो. केंद्र सरकारने ‘सेमिकंडक्टर मिशन’, ‘मेक इन इंडिया’, आणि ‘डिजिटल इंडिया’ या उपक्रमांच्या माध्यमातून या उद्योगासाठी जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या प्रयत्नांना प्रतिसाद देत अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली आहे. परंतु, महाराष्ट्र मात्र या स्पर्धेत मागे पडताना दिसत आहे.
गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आणि तेलंगणासारखी राज्ये ‘भारत सेमिकंडक्टर गुंतवणूक’ या शर्यतीत आघाडीवर आहेत. फॉक्सकॉनसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपनीने गुजरातमध्ये आपला प्रकल्प सुरू केला आहे, तर वेदांत आणि माइक्रॉन या कंपन्यांनीही गुजरात आणि उत्तर प्रदेशमध्ये गुंतवणूक जाहीर केली आहे. या राज्यांनी आकर्षक करसवलती, जलद मंजुरी प्रक्रिया, आणि उद्योग अनुकूल वातावरण निर्माण करून कंपन्यांना आपल्याकडे वळवले आहे.
महाराष्ट्रकडे पाहता, मुंबई, पुणे, नाशिक आणि औरंगाबादसारखी औद्योगिक शहरे असूनही या राज्याने ‘भारत सेमिकंडक्टर गुंतवणूक’ क्षेत्रात ठोस पावले उचललेली नाहीत. काही महत्त्वाच्या कंपन्यांनी सुरुवातीला महाराष्ट्रात रस दाखवला होता, परंतु धोरणात्मक अस्पष्टता, परवानग्या मिळण्यात होणारा विलंब, आणि वित्तीय प्रोत्साहनांचा अभाव यामुळे त्या कंपन्यांनी आपला मोर्चा इतर राज्यांकडे वळवला.
औद्योगिक धोरण सुधारणा, ‘सिंगल विंडो क्लिअरन्स सिस्टम’चे प्रभावी कार्यान्वयन, आणि तांत्रिक शिक्षण व कौशल्यविकास कार्यक्रम यांची अत्यंत गरज महाराष्ट्रात भासत आहे. महाराष्ट्रात उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान शिक्षण देणाऱ्या संस्था जसे IIT, COEP, आणि विविध अभियांत्रिकी महाविद्यालये असूनही स्थानिक मनुष्यबळाचा योग्य वापर होत नाही, ही बाब चिंतेची आहे. सेमिकंडक्टर उद्योगासाठी अत्यावश्यक असलेल्या शुद्ध जल, वीज पुरवठा आणि क्लीनरूम सुविधा यांबाबत राज्य शासनाने ठोस कार्ययोजना आखावी लागेल.
राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या धोरणांशी सुसंगत स्थानिक धोरणे आखून गुंतवणूकदारांना विश्वास द्यावा लागेल. ‘भारत सेमिकंडक्टर गुंतवणूक’ या क्षेत्रात महाराष्ट्राने आता आक्रमक धोरण स्वीकारले नाही, तर भविष्यातील हजारो कोटींची गुंतवणूक आणि लाखो रोजगाराच्या संधी राज्याच्या हातून निसटू शकतात.
या सर्व घडामोडींमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते – सेमिकंडक्टर उद्योग हे भारताच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. महाराष्ट्राने जर वेळीच निर्णय घेऊन धोरणात्मक बदल केले नाहीत, तर हे राज्य या प्रगतीच्या शर्यतीत मागे पडेल. भारतात सेमिकंडक्टर गुंतवणूक वाढवण्याच्या प्रयत्नात केंद्र सरकारने जे दृष्टीकोन ठेवला आहे, त्याला पूरक म्हणून राज्यांनीही धोरण आखणं गरजेचं आहे. कारण, हे केवळ आर्थिक वाढीचं साधन नाही, तर भारताला तंत्रज्ञान आत्मनिर्भर बनवण्याचं एक मोठं पाऊल ठरणार आहे. आता वेळ आली आहे की महाराष्ट्र सरकारने ठोस निर्णय घेऊन ‘भारतात सेमिकंडक्टर गुंतवणूक’ या विषयावर दूरदृष्टीने पावले टाकावीत.
