पुल तपासणी आदेश देऊन सात वर्षे झाली, तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणी नाही. सावित्री पूल दुर्घटनेनंतरही महाराष्ट्रातील पुलांची स्थिती धोकादायक आहे.
“पुल तपासणी आदेश देऊनही…”
“या पुल तपासणी आदेशांचे पालन झाले नाही.”
“पुल तपासणी आदेशांची अंमलबजावणी…”
“शासनाने दिलेले पुल तपासणी आदेश हवेत विरले…”
📌 पुल तपासणी आदेश हवेतच विरले?
🛑 सावित्री पूल दुर्घटनानंतर काय झाले?
नवी मुंबई: पुणे जिल्ह्यातील कुडूसमधील इंद्रायणी नदीवरील पुलाच्या दुरवस्थेची स्थिती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. 2016 मध्ये महाडमधील सावित्री नदीवरील पूल कोसळून अनेकांचे प्राण गेले होते.
त्या दुर्घटनेनंतर सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पुलांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले गेले होते. मात्र आता सात वर्षांनंतरही अनेक पुलांची दुरवस्था जसाच्या तशी आहे.
🗂️ 2016 नंतर शासनाने काय आदेश दिले?
सरकारने सर्व जिल्ह्यांना तीन टप्प्यांतील सर्व पुलांची सुरक्षा तपासणीचे आदेश दिले.
यात लष्कर, आरबीआय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रेल्वे आणि स्थानिक प्रशासन यांनी संयुक्तपणे तपासणी करणे अपेक्षित होते.
मात्र, प्रत्यक्षात किती पुलांची तपासणी झाली याबाबत ठोस माहिती नाही.
🔎 पुल तपासणी आदेशांचा अंमल का अडकतो?
राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने स्पष्ट केले की:
- 200 मीटरपेक्षा मोठे पूल – लष्कराच्या देखरेखीखाली
- 50 ते 200 मीटर – अधिकाऱ्यांनी तपासावेत
- 30 ते 50 मीटर – सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून
- 30 मीटरपेक्षा कमी – स्थानिक स्वराज्य संस्था तपासतील
पण यातील प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कागदावरच आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे अजूनही आकडेवारी नाही.
💸 निधी असूनही कामांमध्ये दिरंगाई का?
देशभरात दरवर्षी पूल दुरुस्तीसाठी 10% निधी राखीव ठेवला जातो.
तरीही कामांमध्ये अंमलबजावणी होत नाही.
अहवाल येतात पण दोष दूर केले जात नाहीत.
⚠️पुल तपासणी आदेश असूनही धडे का घेतले जात नाहीत?
सावित्री पूल दुर्घटनेनंतर मोठ्या घोषणा झाल्या.
पण काही महिन्यांतच विषय मागे पडतो.
नदी पातळी वाढली तरी प्रशासन गप्प असते.
🏛️ केंद्रीय रस्ते विकास मंत्रालयाचे निर्देश
केंद्रीय मंत्रालयाने आदेश दिले की:
- प्रत्येक पुलासाठी युनिक कोड द्यावा
- तपासणी अहवाल वेळोवेळी नोंदवावा
पण बहुतांश जिल्ह्यांनी हे अंमलबजावणी केलीच नाही.
📍 पुणे विभागातील पूल स्थिती
पुणे जिल्ह्यातील 78 पूल हे 100 मीटरपेक्षा मोठे आहेत.
त्यापैकी 60% पूल दुरुस्तीस पात्र आहेत.
पण केवळ 30% पुलांचीच तपासणी झाली आहे.
📢 सरकारकडून आश्वासने, पण कृती नाही
दरवर्षी नवीन धोरणं जाहीर होतात.
समित्या आणि आकस्मिक फंडही घोषित होतो.
पण अंमलबजावणीचा ठोस पुरावा नाही.
🛠️ काय करायला हवे?
- प्रत्येक पुलाची तांत्रिक तपासणी अनिवार्य करावी
- पाहणी अहवाल पोर्टलवर उपलब्ध असावा
- धोकादायक पुलांसाठी निधी वितरीत करावा
- जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी
🗣️ नागरिकांचा प्रश्न – सुरक्षा की ढिलाई?
स्थानिक नागरिकांचं म्हणणं आहे:
प्रशासन केवळ मोठ्या दुर्घटनांनंतरच हालचाल करतं.
सावित्री पूल आणि कुडूस घटना हे दाखवतात की केवळ आदेश पुरेसे नाहीत.
