📍 नगरदेवळा, ता. पाचोरा | वार्ताहर
१६ जून २०२५ रोजी पावसामुळे शेती नुकसान हे मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. विशेषतः उत्तर महाराष्ट्रातील केळी, मका, भाजीपाला आणि हरभरा यासारख्या पिकांचे उत्पादन पूर्णपणे उध्वस्त झाले. शेतकऱ्यांनी शासनाकडे तातडीने पंचनामे करून नुकसानग्रस्तांना भरपाई देण्याची मागणी केली आहे..
पावसामुळे शेतीचे मोठे नुकसान: शेतकऱ्यांना तातडीने पंचनामे करून नुकसान भरपाई मिळावी – शेतकरी संघटनांची मागणी
जळगाव जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतातील केळी, भाजीपाला, मका, हरभरा आणि इतर हंगामी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या अचानक झालेल्या पावसामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. नुकसान इतके मोठे आहे की, काही ठिकाणी संपूर्ण शेत पाण्याखाली गेले असून पिकांची मुळेच सडली आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.
पीकांचे नुकसान आणि आर्थिक दुष्परिणाम
जळगाव जिल्हा विशेषतः केळीच्या उत्पादनासाठी ओळखला जातो. परंतु यावर्षीच्या अवकाळी पावसामुळे अनेक केळी उत्पादक शेतकरी संकटात सापडले आहेत. केळीचे झाड पाण्यात बुडाल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होत आहे. यासोबतच भाजीपाला, मका आणि हरभरा यासारख्या पिकांवरही प्रतिकूल हवामानाचा परिणाम झाला आहे. या पिकांची बाजारात नेऊन विक्री केली तरी योग्य दर मिळत नाही आणि मालाचा खर्चही भरून निघत नाही.
बाजारातील घसरणारे दर आणि मालाचे नुकसान
शेतकरी माल बाजारात घेऊन गेले तरी त्यांना समाधानकारक दर मिळत नाही. त्यामुळे बहुतांश वेळा शेतमाल शेतातच सडतो. भाजीपाल्याचे उत्पादन घेतलेल्या शेतकऱ्यांना देखील बाजारभावात मोठी घसरण जाणवते. नाफेडकडून किंवा बाजार समित्यांकडून ठोस उपाय न केल्यास हे नुकसान अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.
शासनाकडे शेतकऱ्यांची मागणी: पंचनामे करून मदत द्यावी
या सर्व पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांनी शासनाकडे तातडीने नुकसानग्रस्त भागात पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष नामदेव हरिभाऊ महाजन (नानासाहेब) यांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांना या आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी महसूल व कृषी विभागाने संयुक्त पाहणी करून तत्काळ मदतीचा निर्णय घ्यावा.”
महसूल विभाग आणि कृषी विभागाची भूमिका
सध्या महसूल व कृषी विभागाच्या माध्यमातून प्राथमिक पाहण्या सुरू झाल्या असल्या तरी अजूनही अनेक गावांमध्ये अधिकाऱ्यांनी भेट दिलेली नाही. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पंचनामे वेळेवर झाले नाहीत, तर पिकांचे पूर्णपणे सडून जाण्याचा धोका आहे. त्यामुळे भरपाई मिळण्याची शक्यता अधिक धूसर होते.
शासकीय योजनांचा लाभ कधी?
राज्य सरकारकडून नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी काही योजना आहेत. पण त्या योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी वेळ लागतो, कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते आणि शासकीय यंत्रणेचा प्रतिसाद संथ असतो. यामुळे अनेक गरजू शेतकरी या योजना मिळवण्यात अपयशी ठरतात.
विमा कंपन्यांची उदासीनता
केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ अनेक शेतकऱ्यांनी घेतला असला, तरी प्रत्यक्ष नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी विमा कंपन्यांकडून मोठी चालढकल केली जाते. त्यासाठी स्थानिक प्रशासनाची मदत आणि प्रभावी पाठपुरावा आवश्यक ठरतो. पण बहुतांश वेळा शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांचे कर्मचारीच वेळेवर भेटत नाहीत.
भविष्यातील धोरणात्मक उपाययोजना
- जल व्यवस्थापन सुधारणा – जलनियोजनाच्या अभावामुळे अतिवृष्टीमुळे शेती पाण्याखाली जाते. प्रत्येक गावात सांडपाण्याचा निचरा होणारी यंत्रणा असावी.
- जलसिंचन व्यवस्था – ठिबक सिंचन किंवा स्प्रिंकलर पद्धतीचा वापर प्रोत्साहन देण्याची गरज.
- बाजारभाव हमी – शेतीमालासाठी किमान आधारभूत किंमत मिळवून देणे गरजेचे आहे.
- शेती विमा प्रक्रियेतील पारदर्शकता – विमा कंपन्यांवर कठोर नियम लागू करून तातडीने नुकसान भरपाई देण्याची अट बंधनकारक करावी.
- शेतकरी साक्षरता मोहिमा – शेतकऱ्यांना योजनांची माहिती देण्यासाठी गावपातळीवर शिबिरे आयोजित करावीत.
सामाजिक आणि मानसिक परिणाम
या आर्थिक नुकसानीमुळे अनेक शेतकरी मानसिक तणावात आहेत. काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा पर्याय निवडल्याच्या घटना अलीकडे समोर आल्या आहेत. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी शासन, सामाजिक संस्था आणि ग्रामपंचायतींनी एकत्र येऊन मानसिक आरोग्यावर काम करणे आवश्यक आहे.
अतिवृष्टी आणि निसर्गाचा कोप यामुळे पावसामुळे शेती नुकसान झालं असून, शेतकरी पुन्हा एकदा गंभीर अडचणीत सापडले आहेत. त्यांच्या व्यथा केवळ ऐकून न घेता त्या सोडवण्यासाठी तातडीने आणि ठोस उपाययोजना करणं अत्यंत आवश्यक आहे. पंचनामे, नुकसान भरपाई, विमा लाभ आणि हमीभाव – हे सर्व घटक प्रभावीपणे अमलात आणले गेले तरच पावसामुळे शेती नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे जीवन सावरणे शक्य होईल.
