ड्रोन खाण सर्वेक्षण: अवैध उत्खननावर नियंत्रणासाठी सरकारचा अभिनव उपक्रम
राज्यातील अवैध वाळू आणि खनिज उत्खननाच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या समस्येवर उपाय म्हणून राज्य शासनाने ‘ड्रोन खाण सर्वेक्षण’ ही आधुनिक तंत्रज्ञानाधिष्ठित योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमामुळे राज्यभरातील खाणींवर नियंत्रण ठेवणे सुलभ होणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ड्रोनच्या सहाय्याने मासिक खाण सर्वेक्षण केले जाणार आहे. या सर्वेक्षणाची माहिती ‘महा खनिज’ या अधिकृत पोर्टलवर दरमहा अपलोड केली जाईल, जेणेकरून कुठे, कधी आणि किती प्रमाणात उत्खनन झाले याचा स्पष्ट आणि पारदर्शक आढावा मिळू शकेल.
ड्रोन खाण सर्वेक्षणामुळे अनेक फायदे मिळणार आहेत. सर्वप्रथम, यामुळे खाण क्षेत्रांचे सुसंगत आणि अचूक डिजिटल नकाशे तयार करता येणार आहेत. यामध्ये चालू, आधीचे आणि भविष्यातील उत्खननाची माहिती नोंदवता येईल. त्यामुळे कुठे बेकायदेशीर उत्खनन होत आहे हे त्वरित समजू शकते आणि कारवाईसाठी लागणारा वेळ वाचतो.
परंपरागत पद्धतीने होणाऱ्या मोजमाप प्रक्रियेत अचूकतेचा अभाव असतो, तर ड्रोन तंत्रज्ञानामुळे हे काम कमी वेळात, अधिक परिणामकारक पद्धतीने होते. याचा थेट फायदा महसूल खात्याला होतो. उत्खनन क्षेत्रातील महसूल गळती थांबवण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
या सर्वेक्षणामुळे पर्यावरण रक्षणातही मदत होणार आहे. अनधिकृत उत्खननामुळे नद्यांचे प्रवाह, जंगल क्षेत्र आणि भूगर्भातील पाणी पातळी यावर गंभीर परिणाम होतो. मात्र, ड्रोन खाण सर्वेक्षणामुळे हे सर्व घटक नियमितपणे तपासले जातील आणि वेळेवर योग्य ती कारवाई होईल.
स्थानिक प्रशासनालाही याचा मोठा फायदा होतो. सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असल्यामुळे कारवाई करताना कोणत्याही प्रकारचे गोंधळ निर्माण होत नाही. शिवाय, जिल्हा स्तरावर खाण परवाने देताना देखील निर्णय अधिक पारदर्शक पद्धतीने घेता येतात.
या योजनेमुळे फक्त खाण उद्योगच नाही, तर शासनाच्या एकूण कारभारात तंत्रज्ञानावर आधारित पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढेल. नागरिकांच्या तक्रारींसाठी देखील या माहितीचा वापर करता येणार आहे.
राज्य शासनाच्या या पावलामुळे एकीकडे महसूल वाढेल आणि दुसरीकडे पर्यावरणाचे रक्षण देखील शक्य होईल. ड्रोन खाण सर्वेक्षण ही योजना शासनाच्या डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनचा महत्त्वाचा भाग आहे. भविष्यात इतर राज्यांनी देखील अशा तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून उदाहरण घ्यावे, असे वाटते.
