ईईपीसी एमएसएमई कार्बन कर सवलत मागणीत पुढाकार घेत आहे. युरोपियन युनियनच्या नव्या कर धोरणामुळे भारतीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग संकटात सापडण्याची शक्यता आहे.
प्रस्तावना
ईईपीसी कार्बन कर सवलत: MSME साठी मागणीचे कारण
MSME उद्योगांना कार्बन कर सवलतीची आवश्यकता का?
ईईपीसी कार्बन सवलतीसाठी केंद्र सरकारला सादर केलेले प्रस्ताव
ईईपीसी कार्बन सवलत मिळावी यासाठी केंद्र सरकारकडे ठोस मागणी करण्यात आली आहे. युरोपीय युनियनच्या कर धोरणामुळे MSME उद्योगांवर मोठा आर्थिक ताण येणार आहे.
भारतीय लघुउद्योगांसाठी मोठ्या आर्थिक आव्हानाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. युरोपियन युनियनने (EU) 2026 पासून लागू होणाऱ्या कार्बन बॉर्डर अॅडजस्टमेंट यंत्रणा (CBAM) अंतर्गत कार्बन कर आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे MSME क्षेत्राला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
EEPC India कडून मागणी
ईईपीसी इंडिया (Engineering Export Promotion Council) ने केंद्र सरकारकडे MSME क्षेत्राला ३ वर्षांची सवलत देण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, ही सवलत कार्बन कराचा परिणाम टाळण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.
यंत्रणेचा परिणाम
CBAM अंतर्गत कार्बन उत्सर्जनावर शुल्क आकारले जाईल. विशेषतः पोलाद, अॅल्युमिनियम, सिमेंट, खत, वीज या क्षेत्रांमध्ये हा कर लागेल. भारतातील MSME कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहेत.
MSME क्षेत्राचे महत्त्व
भारतामध्ये सुमारे ६०% इंजिनिअरिंग निर्यात MSME क्षेत्रातून होते. यामुळे CBAM चा मोठा परिणाम होऊ शकतो. EEPC ने सांगितले की, यामुळे उत्पादन खर्च वाढेल, आणि जागतिक स्पर्धेमध्ये MSME कंपन्या मागे पडतील.
महाराष्ट्राचे उदाहरण
ईईपीसी इंडिया अध्यक्ष प्रकाश छड्ढा यांनी मुंबईतील एका पुरस्कार सोहळ्यात हे वक्तव्य केले. त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी उद्योग धोरण सुधारण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, मथाडी कायद्यामुळे परवाना प्रक्रिया आणि प्रकल्प अंमलबजावणी कठीण होते.
जमीन संपादन सुलभ करणे
छड्ढा यांनी सांगितले की, जमीन संपादन आणि परवाना प्रक्रिया सुधारल्यास भारतातील उद्योग सुलभ होतील. “प्लॅन पास करणे आणि एका खिडकीची प्रक्रिया अद्यापही गुंतागुंतीची आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
MSME क्षेत्राला संरक्षण का आवश्यक?
MSME कंपन्यांकडे कार्बन कर भरायला आवश्यक तंत्रज्ञान नाही. यामुळे त्यांच्या उत्पादनावर अतिरिक्त भार पडतो. मोठ्या कंपन्या सौर ऊर्जा किंवा कार्बन-क्लीन उपाय अवलंबतात, पण MSME ला यासाठी निधी आणि साधनं उपलब्ध नाहीत.
उपाययोजना आणि धोरण
ईईपीसी ने सुचवले की, भारत सरकारने EU बरोबर चर्चा करून MSME क्षेत्राला काही काळ संरक्षण द्यावे. तसेच, उत्पादक कंपन्यांना कार्बन उत्सर्जन मोजण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले पाहिजे.
धोरणात्मक हस्तक्षेपाची गरज
EEPC ने असेही सांगितले की, सरकारने CBAM चा अभ्यास करून उद्योगधंद्यांना योग्य दिशानिर्देश द्यावे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय व्यापारी स्पर्धेमध्ये भारताची स्थिती मजबूत करावी.
EEPC पुरस्कार कार्यक्रम
या कार्यक्रमात EEPC ने ११ उद्योजकांना ‘Engineering Exports for Excellence’ पुरस्कार दिले. महाराष्ट्राचे मंत्री आशिष शेलार यांनी या पुरस्कारांचे वितरण केले.
MSME साठी पुढील पावले
• कार्बन उत्सर्जन मोजण्याची व्यवस्था लागू करणे
• पर्यावरणपूरक उत्पादनासाठी अनुदान योजना सुरू करणे
• जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धेपासून MSME ना संरक्षण देणे
• कार्बन तटस्थ उत्पादन प्रक्रिया विकसित करणे
📈 MSME क्षेत्रावर संभाव्य आर्थिक परिणाम
युरोपियन युनियनचा CBAM लागू झाल्यानंतर, भारतीय MSME कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादक किंमती वाढवाव्या लागतील.
जगभरातील ग्राहक, विशेषतः युरोपमधील आयातदार, कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या उत्पादनांना प्राधान्य देतात.
यामुळे भारतीय MSME कंपन्यांना त्यांच्या किंमती स्पर्धात्मक ठेवणं कठीण जाईल.
या कारणामुळे, निर्यातीत घट, महसुलात घसरण आणि रोजगार संधींवर परिणाम होऊ शकतो.
👨💼 तज्ज्ञांचे म्हणणे
“MSME कंपन्यांसाठी CBAM मोठं आव्हान आहे. त्यांच्याकडे अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि जागतिक मानकांची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक भांडवल नाही,” असे मत प्रो. किरण पाटील यांनी व्यक्त केले.
“सरकारने या कंपन्यांसाठी पर्यावरणपूरक उत्पादनासाठी अनुदान योजना सुरू करावी,” असे मत पर्यावरण अभ्यासक डॉ. शुभदा देसाई यांनी मांडले.
“CBAM मुळे भारतीय उद्योग धोरण पुन्हा विचारात घेण्याची वेळ आली आहे,” – संजय मेहता, आंतरराष्ट्रीय व्यापार विश्लेषक.
🌿 पर्यावरणीय परिणाम आणि जबाबदारी
CBAM हे पर्यावरणीय संरक्षणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
भारतातील कंपन्यांनीही कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
तथापि, पर्यावरण रक्षणासाठी जबाबदारी ही केवळ मोठ्या कंपन्यांची नव्हे, तर लघुउद्योगांवरही आहे.
सरकारने कार्बन-न्यूट्रल तंत्रज्ञानासाठी विशेष निधी तयार करावा.
🛠️ सरकारच्या धोरणात्मक पावलांची गरज
- CBAM संदर्भात राजनैतिक वाटाघाटी
भारताने युरोपियन युनियन बरोबर चर्चा करून MSME क्षेत्रासाठी तात्पुरती सूट मिळवावी. - कार्बन मोजणी व्यवस्थेचा प्रसार
कंपन्यांना त्यांच्या कार्बन फुटप्रिंट मोजता यावी यासाठी सरकारी पोर्टल सुरू करावे. - अनुदान व सवलती
कार्बन-कम उत्सर्जक तंत्रज्ञान घेणाऱ्या MSME कंपन्यांना सॉफ्ट लोन व सबसिडी दिली जावी. - नवीन ग्रीन सर्टिफिकेशन प्रणाली
‘इको MSME’ प्रमाणपत्रासाठी स्वतंत्र संस्था स्थापन करावी, जे जागतिक मान्यतेसह कार्य करेल.
💼 MSME नोंदणीकृत कंपन्यांसाठी योजना
भारत सरकारने MSME क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी खालील योजना कार्यान्वित कराव्यात:
- ग्रीन MSME योजनेत नवीन तांत्रिक प्रशिक्षण
- ईएसजी स्कोर आधारित उद्योगांना टेंडरिंगमध्ये प्राधान्य
- सौरऊर्जा सबसिडी योजना – लघुउद्योगांसाठी सौर पॅनेल अनुदान
- Digital Carbon Tracker App – MSME कंपन्यांसाठी सुलभ कार्बन मोजणी
💬 आंतरराष्ट्रीय घडामोडी
- चीन, ब्राझील व दक्षिण आफ्रिकाही EU कडून सवलतीसाठी दबाव वाढवत आहेत.
- जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये (WTO) भारताने या विषयावर आंतरराष्ट्रीय चर्चेची मागणी केली आहे.
- अनेक विकसनशील देशांनी EU च्या धोरणाविरोधात संयुक्त निवेदन दिले आहे.
🗺️ भारतातील MSME वितरण (सांख्यिकीय माहिती)
| राज्य | MSME कंपन्या (अंदाजे लाखांत) | क्षेत्रीय महत्त्व |
|---|---|---|
| महाराष्ट्र | 47 | अभियांत्रिकी, रसायन |
| तामिळनाडू | 38 | वस्त्रोद्योग |
| उत्तर प्रदेश | 42 | अन्न प्रक्रिया |
| गुजरात | 36 | सिरेमिक, औद्योगिक |
🧾 निष्कर्ष
ईईपीसी इंडियाची मागणी ही केवळ MSME क्षेत्राचे संरक्षण करण्यासाठी नाही, तर भारताच्या जागतिक व्यापार स्थानासाठी देखील महत्त्वाची आहे.
CBAM सारख्या आंतरराष्ट्रीय धोरणांना उत्तर देताना, पर्यावरणीय जबाबदारी व औद्योगिक स्पर्धाशक्ती यामध्ये समतोल साधणे गरजेचे आहे.
सरकार, उद्योग संघटना आणि MSME कंपन्यांनी एकत्रित काम करून या संकटाला संधीमध्ये रूपांतरित करायला हवे.
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises
