आयसीआयसीआय फायनान्स ग्राहक फसवणूक प्रकरणात ग्राहकाला न्याय मिळाला आहे. ग्राहक आयोगाने सात वर्षांनंतर निकाल देत कंपन्यांवर मोठा दंड ठोठावला. हे प्रकरण वाहन विक्रीदरम्यान नोंदणी आणि मालकी हक्कांच्या बदलावर आधारित आहे.
आयसीआयसीआय फायनान्सला ग्राहक आयोगाचा झटका
ग्राहकाची सात वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपली
पवनी, महाराष्ट्र — चारचाकी वाहन खरेदी करून विकल्यानंतर त्याच्या नोंदी नवीन मालकाच्या नावावर करण्यासाठी लागणाऱ्या सहकार्याची जबाबदारी फायनान्स कंपनीने नाकारली. यामुळे ग्राहकास आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. हे प्रकरण आता ग्राहक आयोगापर्यंत पोहोचले आणि अखेर ग्राहकाच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला आहे.
वाहन नोंदणीसाठी कंपनीने दिले नाही सहकार्य
किरण शेळके या ग्राहकाने आयसीआयसीआय फायनान्सकडून कार खरेदी केली होती. काही वर्षांनंतर त्यांनी ही कार दुसऱ्याला विकली.
परंतु, वाहनाचा आरटीओमध्ये नाव बदलण्याच्या प्रक्रियेसाठी कंपनीकडून सहकार्य मिळाले नाही. यामुळे नवीन मालकाच्या नावावर वाहन हस्तांतरण होऊ शकले नाही.
शेळके यांनी अनेक वेळा प्रयत्न केले, पत्रव्यवहार केला, परंतु कंपनीने ठोस पावले उचलली नाहीत. परिणामी, वाहनाच्या मालकी संदर्भात अडचणी निर्माण झाल्या.
ग्राहक आयोगात दाखल केला होता दावा
कंपनीच्या निष्काळजीपणामुळे शेळके यांनी भंडारा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात दावा दाखल केला.
त्यांनी आपली बाजू मांडत स्पष्ट केले की, कंपनीकडून सहकार्य न मिळाल्यामुळे नोंदणी प्रक्रिया थांबली, त्यांचा आर्थिक व मानसिक छळ झाला.
सात वर्षांनी मिळाला न्याय
हा खटला तब्बल 7 वर्षे चालला. शेवटी 2025 मध्ये ग्राहक आयोगाने शेळके यांच्या बाजूने निर्णय दिला. आयोगाने आयसीआयसीआय फायनान्स कंपनीला ग्राहकाच्या त्रासाबद्दल 2 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
आयोगाच्या निर्णयात नमूद करण्यात आले की, आर्थिक सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीने ग्राहकाच्या हक्कांबद्दल जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे. अन्यथा अशा निष्काळजीपणाच्या प्रकारांमुळे कंपनीवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
🧩 प्रकरणातील महत्वाचे मुद्दे:
विकल्यानंतर वाहनाच्या नोंदी बदलण्यास कंपनीचा नकार
वाहन विकल्यानंतर मूळ मालकाच्या नावावरच नोंदी राहिल्या होत्या. यामुळे आरटीओने नवीन नोंदणी नाकारली.
या प्रकरणात आयसीआयसीआय फायनान्स ग्राहक फसवणूक स्पष्ट दिसून आली आहे. ग्राहकाला न नोंदवलेल्या वाहनाचा मालकी हक्क दिला गेला नाही. त्यामुळे ही फसवणूक असल्याचे ग्राहक आयोगाने स्पष्ट केलं.
ग्राहकाकडून वारंवार पाठपुरावा
कंपनीकडे अनेक वेळा विनंती करूनही नकारात्मक प्रतिसाद मिळत होता. कुठलाही लेखी प्रतिसादही दिला गेला नाही.
ग्राहक आयोगात सात वर्षांनंतर निकाल
तक्रार दाखल करूनही निकाल मिळायला सात वर्षे लागली. शेवटी ग्राहकाच्या बाजूने निर्णय दिला गेला.
आयोगाचा स्पष्ट संदेश
ग्राहकाचे हक्क पायदळी तुडवले गेले असल्यामुळे कंपनीला दंड ठोठावण्यात आला.
हा निर्णय इतर फायनान्स कंपन्यांसाठी धडा ठरेल.
🚘 फायनान्स कंपन्यांची जबाबदारी आणि ग्राहकांचे अधिकार
फायनान्स कंपनीने नियम पाळणे का आवश्यक आहे?
वाहन खरेदी करताना अनेक वेळा फायनान्स कंपन्यांची मदत घेतली जाते. परंतु व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर त्या वाहनाचे कायदेशीर अधिकार व जबाबदाऱ्या ग्राहकांच्या किंवा नवीन मालकाच्या नावावर जायला हव्यात. यासाठी फायनान्स कंपनीची अधिकृत परवानगी किंवा “No Objection Certificate (NOC)” अनिवार्य असते.
आयसीआयसीआय फायनान्स कंपनीने ही प्रक्रिया वेळेत न करता ग्राहकास मानसिक त्रास दिला. यामुळे त्यांच्या विरोधात ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल झाली.
ग्राहक आयोग म्हणजे काय?
ग्राहक आयोग हा एक कायदेशीर मंच आहे. येथे ग्राहक आपल्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास न्याय मागू शकतो. कोणतीही कंपनी ग्राहकाची फसवणूक करत असेल, तर ग्राहक आयोगात तक्रार करता येते.
या प्रकरणात ग्राहकाचे नुकसान झाले, म्हणून त्यांनी ग्राहक आयोगाची मदत घेतली.
⚖️ कायदेशीर बाजूने विश्लेषण (Legal Analysis)
कायद्यानुसार कोण जबाबदार?
वाहन कायदा आणि ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 नुसार, जर कंपनीने ग्राहकास आवश्यक सेवा नाकारली, तर ती सेवा दोष (Deficiency in Service) ठरते. या प्रकरणात, फायनान्स कंपनीने “नोंदणी प्रक्रिया” पूर्ण करण्यासाठी NOC न देता गंभीर चूक केली.
आयोगाने काय विचार केला?
आयोगाने म्हटले की, “कंपनीकडून फसवणूक झाल्यामुळे ग्राहकास मनस्ताप झाला. त्यामुळे त्यांना नुकसानभरपाई देणे गरजेचे आहे.” आयोगाने 2 लाखांचा दंड आणि मानसिक त्रासासाठी भरपाई मंजूर केली.
🤝 ग्राहकांनी लक्षात ठेवावयाच्या गोष्टी
1. फायनान्स करार काळजीपूर्वक वाचा
वाहन फायनान्स करताना प्रत्येक अटी काळजीपूर्वक वाचाव्यात. “नोंदणी नंतरची जबाबदारी कोणाची?” हे स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.
2. व्यवहार झाल्यावर NOC मिळवा
गाडी विकल्यानंतर फायनान्स कंपनीकडून NOC न घेता नवीन मालकाला नोंदणी करता येत नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी.
3. लेखी पुरावे गोळा ठेवा
कंपनीकडे पाठवलेले ईमेल, पत्र, SMS इ. सर्व पुरावे जतन करावेत. हेच पुरावे ग्राहक आयोगात उपयोगी पडतात.
4. वेळेत ग्राहक आयोगात तक्रार करा
तक्रारीसाठी विलंब करू नये. सहसा 2 वर्षांच्या आत ग्राहक आयोगात तक्रार करता येते. यानंतर विशेष कारणाशिवाय तक्रार नाकारली जाते.
📌 महाराष्ट्रातील तत्सम प्रकरणे
पुण्यातील प्रकरण
एका ग्राहकाने पुण्यातील फायनान्स कंपनीकडून वाहन घेतले होते. परंतु, कर्ज संपवूनही वाहनावर ‘Hypothecation’ हटवले गेले नाही. यामध्ये ग्राहक आयोगाने 50,000 रुपये दंड ठोठावला.
औरंगाबादमध्ये वाद
एक प्रकरण असे होते की, कंपनीने विमा रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. ग्राहक आयोगाने कंपनीला दोषी ठरवले आणि ग्राहकास 1 लाख रुपये दिले.
🧠 निष्कर्ष : ग्राहक जागरूक राहणे अत्यावश्यक
ICICI फायनान्सच्या प्रकरणात स्पष्ट दिसते की, ग्राहकाने सातत्याने पाठपुरावा करून आणि कायदेशीर मार्ग अवलंबून न्याय मिळवला.
हा निर्णय इतर फायनान्स कंपन्यांसाठी सावध करणारा आहे. ग्राहकांची सेवा न केल्यास, आणि फसवणूक केल्यास कायदेशीर कारवाई होते हे स्पष्ट झाले आहे.
ग्राहकांनी अशा आयसीआयसीआय फायनान्स ग्राहक फसवणूक टाळण्यासाठी व्यवहार करताना सर्व कागदपत्रांची खात्री करणे आवश्यक आहे. अन्यथा अशा घटनांमध्ये आर्थिक नुकसान होऊ शकते.
